नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने (central government) कोरोनाच्या (Corona) काळात झालेल्या मोठ्या आर्थिक नुकसानानंतर (financial losses) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (central employees) मोठा दिलासा (relief) दिला आहे. तसंच प्रवास भत्ता अवकाश योजनेत कॅश व्हाऊचर योजनेला (LTC cash voucher scheme) सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात (budget) नोटिफाय (notify) केले आहे. याचा अर्थ असा की या रकमेवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कर (no tax) भरावा लागणार नाही.
काय आहे Cash Voucher Scheme?
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले की कोव्हिड-19च्या संकटामुळे LTCला करसवलतीत ठेवण्यात आले आहे. सरकारला आशा आहे की या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि पैसा जमा झाल्यावर तो खर्चही केला जाईल. या संपूर्ण व्यवस्थेचा फायदा हा अर्थव्यवस्थेला होईल. कोरोनामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना LTC चा फायदा घेता आलेला नव्हता त्यांना प्रवास भत्ता अवकाश योजनेत कॅश व्हाऊचर योजनेचा फायदा दिला जाईल. १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी या स्कीमची घोषणा झाली होती. आधी ही योजना फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी होती, पण नंतर खासगी आणि इतर राज्यातील कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेत सामील करून घेतले गेले.
काय आहे LTC ?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ४ वर्षांतून एकदा LTC मिळतो. या भत्त्यात ते यादरम्यान एकदा देशात कुठेही प्रवास करू शकतात. यावेळी कर्मचाऱ्यांना दोनदा आपल्या मूळ गावी, म्हणजे घरी जाण्याची संधी मिळते. या प्रवास भत्त्यात त्यांना हवाई प्रवास आणि रेल्वे प्रवासाचा खर्च मिळतो. त्यासोबतच त्यांना १० दिवसांची प्रिव्हिलेज्ड रजाही मिळते.
कॅश व्हाऊचर योजनेसाठी गाईडलाईन्स
– कर्मचाऱ्यांना LTC च्या बदल्यात रोख पैसे दिले जातील.
– प्रवासी भाड्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ग्रेडनुसार दिली जाईल.
– भाड्याचे पैसे पूर्णपणे करमुक्त असेल.
– या योजनेचा फायदा उठवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना भाड्याच्या तिप्पट पैसे खर्च करावे लागतील.
– लीव्ह एनकॅशमेंटसाठी ठरवून दिलेल्या रक्कमेइतकाच खर्च करावा लागेल.
– ३१ मार्च २०२१च्या आधी करावा लागेल खर्च
– कर्मचाऱ्यांना त्यातून खर्च करावा लागेल ज्यावर १२ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त जीएसटी लागतो.
– फक्त जीएसटी नोंदणीकृत विक्रेते किंवा व्यापाऱ्यांकडून सेवा आणि वस्तू खरेदी कराव्या लागतील.
– सेवा किंवा वस्तूंची किंमतही डिजिटल पद्धतीने द्यावी लागेल.
– प्रवास भत्ता किंवा अवकाश भत्ता क्लेम करण्यासाठी जीएसटीची रिसीट द्यावी लागेल.