राष्ट्रीयताज्या बातम्यामहत्वाच्या बातम्या

रिझर्व्ह बँकेचा वार्षिक अहवाल : बँकांतील फसवणूक वाढली, आकस्मिकता निधीमध्ये 1.96 लाख कोटी रुपये शिल्लक

rbi File Image

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सन २०१९ साठीचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला आहे. आरबीआयच्या या अहवालात असे म्हटले आहे की देशात चलनात चलनाची टक्केवारी २१.१० लाख कोटी झाली आहे. देशांतर्गत मागणी कमी झाल्यामुळे आर्थिक क्रिया मंदावल्या आहेत, अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची गरज असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

७१ हजार कोटींपेक्षा जास्त बँकांची फसवणूक, ६८०१ प्रकरणांची नोंद :
आरबीआयच्या या अहवालात आय.एल. अँड एफ.एस. संकटाबद्दल म्हटले आहे की यानंतर एनबीएफसीकडून व्यापारी क्षेत्रात कर्जाचा प्रवाह २०% खाली आला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार सन २०१८-१९ मध्ये बँकांमध्ये घोटाळ्याची ६,८०१ प्रकरणे नोंदली गेली, त्यापैकी ७१,५४२.९३ कोटी रुपयांची फसवणूक झाली.

शेती कर्जमाफीसारख्या योजनांमुळे राज्यांची आर्थिक प्रोत्साहन क्षमता कमी :
अहवालात आरबीआयने म्हटले आहे की सरकारला अतिरिक्त निधीतून ५२,३६७ कोटी रुपये दिल्यानंतर १,९६,३४४ कोटी रुपये आरबीआयच्या आकस्मिक निधीमध्ये शिल्लक आहेत. याशिवाय शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, उत्पन्न आधार योजनांमुळे राज्यांची आर्थिक प्रोत्साहन क्षमता कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेने या महिन्यात जीडीपीच्या वाढीचा अंदाज कमी करून ६.९ टक्के केला आहे. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की याक्षणी अर्थव्यवस्थेसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, हा काळ सखोल रचनात्मक सुस्तीऐवजी चक्रीय घट असू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने वर्ष २०१९ रेपो रेटमध्ये १.१० टक्के कपात केली आहे. रेपो दर नऊ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. सलग चार वेळा कपात झाल्यानंतर तो ४.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

केंद्रीय बँकेने सांगितले की आता उपभोग क्षमता सुधारणे आणि खाजगी गुंतवणूक वाढविणे या गोष्टींना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की बँकिंग आणि बिगर-बँकिंग क्षेत्रांना बळकटीकरण करणे, पायाभूत सुविधांच्या खर्चामध्ये मोठी वाढ आणि कामगार कायद्याची अंमलबजावणी, कर आकारणी आणि इतर कायदेशीर सुधारणेद्वारे हे साध्य करता येईल. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की एकूण मागणी अपेक्षेपेक्षा खूप कमी आहे. अशा मंद मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेत ‘उत्साह’ नसतो.

गेल्या वर्षी बँकांचे NPA ९.१ टक्क्यांनी कमी :
बँकांच्या रखडलेल्या कर्जाच्या लवकर निदान आणि लवकर निराकरणामुळे बँकांना वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मध्ये एकूण कर्जाच्या नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता नियंत्रित करण्यास मदत झाली आहे. सध्या ती ९.१ टक्के इतकी आहे जी मागील वर्षी ११.२ टक्के होती. नॉन-परफॉर्मिंग कर्जात वाढ होण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. गुरूवारी रिझर्व्ह बँकेच्या प्रसिद्ध झालेल्या २०१८-१९ वर्षाच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, लवकरात लवकर शोधून काढणे, सुधारणे आणि समस्येचे निराकरण केल्यामुळे वित्तीय वर्ष २०१८-१९ मधील NPA चे प्रमाण ९.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.

अहवालात म्हटले आहे की सुरुवातीच्या अडचणीनंतर दिवाळखोरी आणि कर्ज सॉल्वेंसी कोड संपूर्ण वातावरण बदलण्यासाठीचे एक पाऊल असल्याचे सिद्ध होत आहेत. त्यात म्हटले आहे की, “जुन्या अडचणीत असलेल्या कर्जाची वसुली होण्याचे प्रमाण सुधारत आहे आणि परिणामी संभाव्य गुंतवणूकीचे प्रमाण वाढून त्यात स्थिरता येत आहे.”

आरोग्यविषयक वृत्त –