Rohit Pawar On Maharashtra Mahayuti Govt | अटी शर्ती बदलून सत्ताधाऱ्यांनी आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या दूध व पोषण आहार पुरवठ्यामध्ये 400 कोटीं रुपयांची दलाली खाल्ली; आमदार रोहित पवार यांनी पुराव्यानिशी केलेल्या आरोपांनी खळबळ
राज्यातील सरकार दलाली सरकार; रोहित पवार यांचा आरोप
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Rohit Pawar On Maharashtra Mahayuti Govt | राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आदिवासी आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दूध आणि जेवण पुरवण्याच्या निविदांमधील अटी शर्ती बदलून कंत्राटे देण्यात आली. ही कंत्राटे ‘विकासा’साठी सरकारमध्ये गेलेल्या संबंधितांच्या कंपन्यांना देण्यात आली असून तब्बल चारशे कोटींचा मलिदा लाटण्यात आला आहे असा कागदपत्र सादर करत आमदार रोहित पवार यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. याप्रकरणी चौकशी करावी, अशी मागणीही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि लोकयुक्तांकडे करणार असल्याचे पवार यांनी यावेळी नमूद केले.
पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार यांनी ज्या कंपन्या आणि दूध डेअरींना कामे दिली , त्या कोणाशी संबंधित आहेत, हे विभाग कोणाच्या अखत्यारीत येतात याची विस्तृत माहिती देत बार उडवून दिला. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रवक्ते विकास लावंडे उपस्थित होते.(Rohit Pawar On Maharashtra Mahayuti Govt)
रोहित पवार म्हणाले, निनावी व्यक्तीने मला ११ फाईल पाठवल्या आहेत. त्यातील केवळ दोन फाईल मी आणल्या असून, यात आदीवासी आश्रम शाळेतील दुध पुरवठ्याची आहे. यात विद्यार्थ्यांना २०० मीली दुध पुरवले जाते व यासाठी पहीला करार २०१९ चा आहे. या करारात ४६.४९ रुपये दर होता. चितळे , महानंद यांचा. अमुलचा दर ४९. ७५ पैसे होता. त्या दराने दुध पुरवठा होत होता. परंतु, २०२३-२४ मध्ये मात्र हा दर १४६ रुपये दर झाला आहे. १६४ कोटी रुपयांचे हे टेंडर आहे. एवढ्या महागड्या दराने दुध खरेदी करून हे सरकार आदीवासी आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना पुरवत आहे का. असा प्रश्न करून त्यांनी यात ८० कोटी रुपयांची दलाली दिली गेली असल्याचा आरोप केला. पुण्यातील आंबेगाव तालुक्यातील पराग मिल्क ही खाजगी दुध डेअरी आणि कोल्हापुर जिल्ह्यातील सत्ताधारी नेत्याच्या वारणा दुध संघाला हे काम दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पराग मिल्क ही राज्याचे मंत्री दिलीप वळसे यांच्याशी संबंधित असून वारणा ही मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी संबंधित आहे.
यावेळी पवार यांनी दुसरी फाईलही उघड केली. यात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृह आणि निवासी शांळामधील भोजन पुरवठ्याच्या टेंडरमध्ये २५ टक्के दलाली दिली गेली असल्याचा आरोप केला. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वसतीगृह आणि निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवण्याचे तीन वर्षासाठीचे टेंडर काढण्यात आले. तीन वर्षांसाठी एक हजार ५० कोटी रुपयांचे हे टेंडर असून, यात चार कंपन्या आहेत. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड प्रा. ली., ब्रिक्स इंडीया, बीव्हीजी , ई- गव्हर्नन्स या इतर तीन कंपन्या असून, या कंपन्यांना पोषक आहार पुरवन्याचा अनुभव नसल्याचे सांगत त्यांनी याविरोधात पीएमओ, सीएमओ, ॲन्टीकरप्शनकडे तक्रार देणार असल्याचे स्पष्ट केले.
विशेष असे की विद्यार्थ्यांना दूध पुरवठा असो अथवा जेवण पुरवण्याचे काम असो आघाडी सरकार असताना स्थानिक स्तरावर ही कंत्राटे काढून विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. तसेच कामाचे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिले जाणार नाही अशी अट होती. मात्र 2023- मध्ये महायुती सरकारने आपल्या निकटवर्तीयांना कंत्राट मिळावे यासाठी संपूर्ण राज्यासाठी एकच निविदा काढली. ही निविदा काढताना कामासाठी सब कॉन्ट्रॅक्ट नेमण्याची सवलत देण्यात आली. वरील चार प्रमुख कंपन्यांनी सर्व कामांसाठी सब कॉन्ट्रॅक्टर नेमत मधल्या मध्ये सुमारे 400 कोटींची दलाली खाल्ली. ज्या सबकाँट्रॅक्टर कंपन्या आहेत, त्यादेखील मंत्र्यांच्याच निकटवरतीयांच्या आहेत. यापैकी एक कॉन्ट्रॅक्टर चे सातारा येथे किराणा दुकान असून अन्य एका कॉन्ट्रॅक्टर ने दिलेल्या मुंबईतील पत्त्यावर कार्यालयच नसल्याचे आढळून आले आहे, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिली
दरम्यान ब्रीक्स इंडीया कंपनीचे संचालक हसन मुश्रीफ यांचे जावई असून, ब्रीक्स इंडीया कंपनी स्वच्छतेचे काम करते. पण ही स्वच्छतेची कामे करता करता ही कंपनी सरकारची तिजोरी साफ करायला लागली असल्याचा आरोप पवार यांनी यावेळी केला.
केजरीवाल यांची अटक म्हणजे हुकुमाशीला सुरुवात
कुठलेही पुरावे नसताना एका मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाते. २०२४ नंतर काय होईल याची ही सुरुवात आहे. पण आम्ही सर्व जण अरविंद केजरीवाल सोबत आहोत. केवळ दडपशाही करणारे हे भाजप सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
हे दलाली सरकार
शेतकर्यांच्या दुधाला पाच रुपये अनुदान द्यायला या सरकारकडे पैसे नाहीत. पण खाजगी दुध कंपनीला १०० कोटी रुपये दलाली द्यायला पैसे आहेत. परीक्षा शुल्क १००० रुपयांवरुन १०० रुपये करा, अशी मागणी आम्ही केली होती. सरकारने सांगितले पैसे नाहीत. पण पोषण आहार पुरविणाऱ्या कंपन्यांना दलाली द्यायला पैसे आहेत. हे सरकार २५ ते ५० टक्के दलाली घेत असून हे दलाली सरकार असल्याचे पवार म्हणाले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Pimpri Murder Case | पिंपरी : मोबाईल चोरल्याच्या संशयावरुन बेदम मारहाण करुन खून