टीकाकारांवर संभाजीराजे भडकले; म्हणाले – ‘मी छत्रपतींचा वंशज, मला कोणी शिकवण्याची गरज नाही’
File Photo नाशिक : पोलीसनामा ऑनलाइन – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर खासदार संभाजीराजे काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्यातच काही जणांकडून संभाजीराजेंच्या भूमिकेवर बोट ठेवले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या संभाजीराजेंनी पत्रकार परिषद घेत रोखठोक भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणावरून सत्तधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत जबाबदारी झटकून देत आहेत. पण मराठा समाजाला याच काही एक देणं घेणं नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज आणि जनतेची भूमिका आणि माझी भूमिका एकाच आहे. माझ्या भूमिकेवर काही टिमटीम करणारे बोट ठेवत आहे.पण मी छत्रपतींचा वंशज आहे त्यामुळे मला कोणी शिकवण्याची गरज नाही, अशा शब्दांत त्यांनी टीका करणाऱ्यांना सुनावले.
संभाजीराजे म्हणाले, महाराजांच्या शिकवणीमुळे मी शांत आहे. महाराष्ट्र पिंजून काढत अभ्यासू लोकांशी चर्चा करतोय. येत्या २७ मेला मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षांना भेटणार आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर स्पष्टपणे माझी भूमिका मांडणार आहे. त्यामुळे २७ मे पर्यंत मराठा समाजाने शांत रहावे असे आवाहनही त्यांनी केले. मला मुख्यमंत्र्यांना एकच सांगायचं आहे. जे हातात आहे ते करा. नोकरी देण्यात काय अडचण आहे. शाहू महाराजांचे सारथीला दिलेलं नाव काढून टाका. आताच्या सरकारची भूमिका अयोग्य आहे, अशी टीकाही संभाजीराजेंनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी चारवेळा परवानगी मागितली. माझी भूमिका समाजाची भूमिका आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना एक विनंती आहे की, त्यांनी समाजाची दिशाभूल करू नये. जबाबदारी झटकू नका,समाजाला दिलासा द्या. आंदोलन कसं करायचं हे मला कोणी शिकवण्याची गरज नाही. २७ मेला मी १०२ व्या घटनादुरुस्तीवर बोलणार आहे. तत्पूर्वी सरकारने अभ्यास करावा,चिंतन करावं. मी समाजाची दिशाभूल करत नाही तर दिशा देतो. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हातात काही गोष्टी आहे. पण उद्या माणसं मेले तर जबाबदार कोण? असा सवाल करत सरकारने प्रलंबित असलेल्या नोकऱ्या तातडीनं मार्गी लावाव्यात . नियुक्तीची प्रक्रिया का रखडवताय. सुप्रीम कोर्ट गाईडलाईननुसार पदोन्नती आरक्षण ७ मेचा जीआर योग्य आहे, असंही संभाजीराजे म्हणाले.
इतर राज्यात आरक्षण मिळालं. केवळ महाराष्ट्रात का नाही असा प्रश्न उपस्थित करत मी राज्य सरकारला दिलेल्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आल्या नाहीत, केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय घ्यावा असही त्यांनी म्हंटले.