नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या संपत्तीवर नजर ठेवण्यासंदर्भात सरकारने एखाद्या यंत्रणेची स्थापना का केली नाही, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
न्यायालयाचा सरकारला सवाल-
न्यायालयाच्या अवमानाबाबतची याचिका लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत दाखल करण्यात आली आहे. १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीतील उमेदवारांनी त्यांच्या तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या संपत्ती आणि स्रोताबाबत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याचप्रमाणे सरकार किंवा प्राधिकरणांकडून मिळालेल्या प्रकल्पाच्या कामांची माहिती देणे उमेदवारांना बंधनकारक करण्यात आले होते, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यावर लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या संपत्तीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एखाद्या यंत्रणेची आत्तापर्यंत स्थापना का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल –
यापूर्वी लोकप्रतिनिधींच्या अचानक वाढणाऱ्या संपत्तीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला एक सक्षम यंत्रणा स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तसेच लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या वाढीकर नाराजी व्यक्त करत अशी प्रकरणे म्हणजे लोकशाहीच्या अध:पतनाची सुरुवात आहे, असे निरीक्षण नोंदवले होते. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे म्हटले आहे.
ह्याही बातम्या वाचा –
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून साई एशियन हॉस्पिटल निलंबित
आता अजित पवारांची पार्थसाठी मोर्चेबांधणी
20 हजाराची लाच घेताना आरोग्य पर्यवेक्षक अ‍ॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात
केवळ 5 हजारामध्ये पाकिस्तानसाठी हेरगिरी ; जीपचालकाला बेड्या