Schools Fees Reduction | शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘शुल्क कपाती’च्या शासन निर्णयावर कोर्टाची सरसकट स्थगिती नाही
File photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Schools Fees Reduction | उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून (Aurangabad Bench of the High Court) शालेय शिक्षण विभागाच्या शुल्क कपातीच्या शासन निर्णयाला (Schools Fees Reduction) स्थगिती (Postponement) दिली होती. ती स्थगिती मात्र महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनच्या (Mesta) शाळा पुरतीच आहे. या शासन निर्णयावर एकदम स्थगिती दिली गेली नाही. म्हणून मेस्टाशी संलग्न शाळा सोडून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, व्यवस्थापनांच्या शाळांनी शासन निर्णयानुसार 15 टक्के शुल्क कपात कार्यवाही करणे अनिवार्य असणार आहे. याबाबत माहिती मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील (Dr. Sanjayrao Tayde Patil) यांनी दिली.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे लक्षात घेऊन मेस्टाने संलग्न शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांना 25 टक्के शुल्क सवलत दिली आहे. परंतु 12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी शालेय शुल्कात सरसकट 15 टक्के शुल्क कपातीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला गेला. दरम्यान, यापुर्वी मेस्टाने 25 टक्के शुल्क सवलत दिलेली असल्याने शासनाच्या सरसकट 15 टक्के शुल्क कपातीच्या आदेशाला मेस्टाने हाय कोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) आव्हान दिलं. यानंतर मेस्टाशी संलग्न शाळांवर कारवाई न करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत. (Schools Fees Reduction)
शालेय शिक्षण विभागाच्या 12 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या 15 टक्के शुल्क कपातीच्या शासन निर्णयाला हाय कोर्टाने दिलेली स्थगिती मेस्टा शाळां पुरतीच आहे. मेस्टाच्या नावाचा गैरवापर करून अनेक शाळा शासन निर्णयानुसार 15 टक्के शुल्क कपात करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याची माहिती डॉ. संजयराव तायडे पाटील (Dr. Sanjayrao Tayde Patil) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. यावेळी संस्थेचे महासचिव प्रा. विनोद कुलकर्णी (Vinod Kulkarni), महिला मेस्टाच्या प्रदेशाध्यक्ष सुदर्शना त्रिगुणाईत (Sudarshana Trigunayit), पुणे मेस्टाचे विभागीय अध्यक्ष राजीव जगताप (Rajiv Jagtap), पुणे पिंपरी चिंचवड मेस्टा शहर जिल्हाध्यक्ष संदीप काटे (Sandeep Kate), शहराध्यक्ष स्नेहा चक्रवर्ती (Sneha Chakraborty) आदी या वेळी उपस्थित होते.
दरम्यान, ‘ज्या शाळा 15 टक्के शुल्क कपातीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसतील त्या शाळांबाबत पालक शिक्षणाधिकारी,
शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे तक्रार दाखल करू शकतात.; अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर (Dinkar Temkar) यांनी दिली.
Web Title : Schools Fees Reduction | no court stay on school fees reduction by government
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Jalna Crime | विवाहितेची 4 मुलांसह विहिरीत उडी मारून आत्महत्या; जालना जिल्ह्यातील घटना