7th Pay Commission : सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळू शकणार प्रवास परतफेड, वाढू शकेल DA
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सातव्या वेतन आयोगात केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सरकारने थोडा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, पे लेवल 9 ते 11 पे मॅट्रिक्समध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना यापुढे प्रवास भत्ता मागण्यासाठी प्रवासाची तारीख आणि ट्रेन क्रमांक यासारख्या तपशीलांचे स्वत: चे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर असेही म्हटले आहे की, आगामी काळात महागाई भत्त्यावरही सरकार सरकारी कर्मचार्‍यांना चांगली बातमी देऊ शकेल.
वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या खर्च विभागाने केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या घरगुती प्रवासासाठी भरपाईच्या दाव्यासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. ज्याअंतर्गत आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांना प्रवास भत्ता हक्कासाठी स्वत: चे प्रमाणपत्र देण्याची गरज भासणार नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन पातळी 9 ते 11 मध्ये येणाऱ्या कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता या कर्मचार्‍यांना दैनंदिन भत्ता अंतर्गत स्थानिक प्रवासाच्या प्रतिपूर्ती दाव्यासाठी कोणतीही पावती किंवा व्हाउचरची गरज भासणार नाही.
शासनाच्या आदेशानुसार असे अनेक संदर्भ प्राप्त झाले आहेत, ज्यात पावती / व्हाउचरसाठी प्रत्येक लेवल 9 ते 11 पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा दावा करून त्यांनी शहरातील प्रवासासाठी प्रवास शुल्काची भरपाई केली आहे. आता या स्तरांवरील कर्मचार्‍यांना प्रवास भत्ता मागण्यासाठी असे तपशील देण्यास सूट देण्यात आली आहे. यापूर्वी, लेवल 8 आणि त्याखालील कर्मचार्‍यांना शहरामध्ये प्रवास करण्यासाठी व्हाउचर / पावती जमा करण्यास सूट देण्यात आली होती.
वाढू शकतो डीए
7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान, ट्रॅव्हल अलाऊन्स रूल्सने शहरातील प्रवासी शुल्कासाठी प्रतिपूर्ती विहित केली होती. आता लेवल 8 व त्याखालील सरकारी कर्मचारीदेखील कोणतेही प्रमाणपत्र न देता स्वत: ची प्रवासी फी भरपाईचा दावा करु शकतात. त्याचबरोबर, 7 व्या वेतन आयोगासंदर्भात आगामी काळात आणखी एक चांगली बातमी येऊ शकेल आणि जून 2021 मध्ये सरकार महागाई भत्ता (डीए) वाढवण्याची घोषणा करू शकेल. सरकारी कर्मचार्‍यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने वर्षातून दोनदा डीए वाढवता येऊ शकते.