हिमाचल प्रदेश : धार्मिक स्वातंत्र्याचे विधेयक 2019 मंजूर ; सक्तीच्या धर्मांतरासाठी 7 वर्षे शिक्षा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – हिमाचल प्रदेशमध्ये आता जबरदस्तीने केले जाणारे धर्मांतरण यावर निर्बंध येणार आहेत. राज्याचे कायदामंत्री सुरेश भारद्वाज यांनी सांगितले कि, असे अजिबात नाही कि, हिमाचल प्रदेशमध्ये कोणी धर्म परिवर्तन करू शकणार नाही. लोकांना धर्मांतर करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. परंतु कोणी जबरदस्तीने, सक्तीने, फसवणूक करून एखाद्याचे धर्मांतर करत असेल तर ते इथून पुढे करता येणार नाही.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान शुक्रवारी सभागृहात धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०१९ मंजूर करण्यात आले. हे बिल गुरुवारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. विरोधी पक्ष काँग्रेसचा विरोध सुरु असताना हे मंजूर केले गेले. कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार आता हि शिक्षा ३ महिन्यापासून ७ वर्ष होईल. वेगवेगळ्या जाती आणि वर्गासाठी या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याच्या अगोदर २००६ च्या कायदयात २ वर्षाची सजा होती. आता अल्पवयीन आणि एससी-एसटीमधून धर्म परिवर्तन करण्याच्या प्रकरणात ७ वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद असेल.
कायद्यातील ‘या’ तरतुदी कायम राहतील
आता नव्या कायद्यामुळे कोणी जबरदस्तीने, सक्तीने, फसवणूक करून एखाद्याचे धर्मांतर करू शकणार नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार जर अल्पवयीन मुले आणि महिलेचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले तर जास्तीत जास्त शिक्षा ७ वर्षांची होऊ शकेल. अनुसूचित जाती किंवा जमातींमधील लोकांना फसवूण, धर्म प्रसार किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने हिमाचलप्रदेश मध्ये धर्मांतरणावर बंदी असेल. सरकारने प्रलोभन, फसवेगिरी किंवा सक्तीने केलेले धर्मांतरण आता अजामीनपात्र गुन्हा संबोधला जाणार अशी तरतूद केली आहे.
‘या’ आहेत कलम 3 मधील तरतुदी
विधेयकाच्या कलम ३ मधील एक तरतूद अशी आहे कि, कोणतीही व्यक्ती जबरदस्ती, खोटे ढोंग, सक्तीमुळे, मोहात पाडून किंवा इतर कोणत्याही फसव्या मार्गाने एखाद्या व्यक्तीस एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात रूपांतरित करण्याचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रयत्न करू शकणार नाही. तसेच, कोणालाही धर्मांतर करण्यासाठी भडकावू किंवा कट रचू शकणार नाही. जर एखादी व्यक्ती आपल्या मूळ धर्मात परत आली तर त्याला धर्मांतर मानले जाणार नाही. या कायद्यात नमूद केलेल्या कलमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ३ महिन्यांपासून ते ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
२००६ चा कायदा निरसीत
जबरदस्तीने केलेले धर्मांतरणाच्या बाबतीतले हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा २००६ मध्ये काही तरतुदींचा समावेश केलेला नव्हता. हिमाचल सरकारने या विधेयकात उत्तराखंडच्या विधेयकातील काही भाग सुद्धा घेतला गेला आहे.
- ‘गांज्याच्या बीया’ आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायी, दूर होतात ‘हे’ ९ आजार
- बटाटे, पालकसह ‘या’ ७ पदार्थांना पुन्हा गरम करू नका, होऊ शकतात ‘हे’ आजार
- द्राक्ष खा आणि कँसरची भिती सोडून द्या, आहारात समाविष्‍ट करा ‘हे’ १० पदार्थ
- शरीराला आतून सशक्त बनवतो आवळा, ‘हे’ आहेत खास १० फायदे
- गरोदरपणात महिलांनी करू नयेत ‘या’ ६ चुका, बाळासाठी आहे धोकादायक!
- गॅस आणि ‘या’ ९ समस्या दूर करणारा नंबर वन आहे ‘हा’ ज्यूस, एकदा नक्की घ्या
- कोणत्‍या आजारांपासून वाचण्‍यासाठी कोणती फळे खावीत, जाणून घ्या
- हृदय विकाराला वयाची अट नसते : डॉ. ईश्वर झंवर
- ‘हे’ फळ नियमित खाल्ले तर बुद्धी, स्मृती आणि ज्ञानेंद्रियांची वाढते कार्यशक्ती
- रक्‍ताचा रंग लालच का असतो ? जाणून घ्या रक्तासंबंधी काही रंजक गोष्टी
- दारू पिल्‍यावर अनेक जण इंग्रजीत का बोलतात ? जाणून घ्या ‘या’ प्रश्नाचे उत्तर