अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – अहमदनगर येथील प्रसिद्ध देवस्थान शिर्डी साईबाबा संस्थान आपल्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आतापर्यंत राज्य शासनाने अनेक खटाटोप केले असून पण त्याला यश मिळताना दिसत नाही. सर्वाधिक वेळा शिर्डीच्या कारभारावर कोर्टाचेच नियंत्रण असल्याचे दिसून येते. तर याबाबत अलीकडे राज्य शासनाने केलेली सीईओ पदावरील नेमणूक आणि विश्वस्त मंडळ नेमणूकीस लागलेला वेळ यावरून कोर्टाने राज्य सरकारला आणखी एकदा फटकारले आहे.
या याचिकेमुळे अनेक लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आंदोलने गोंधळात सापडल्याचे दिसून येते. तर शिर्डीतील सीईओ पदाच्या नेमणूकसंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवाडा करताना हाय कोर्टाने यासंबंधीच्या कारभारावर आणखी एकदा नाराजी व्यक्त केली. आताचे सीईओ कान्हुराज बगाटे यांची या पदावर नेमणूक करताना ते IAS झालेले नव्हते. नियम पायदळी तुडवून त्यांची नेमणूक झाली असल्याची याचिका शिर्डी देवस्थानचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी दाखल केली होती. तसेच, नवे विश्वस्त मंडळ त्वरित नियुक्त करण्यासंबंधीही त्यांची मागणी होती. यावरून न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस. डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कोर्टाने शासनाच्या या नियुक्तीच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त करत कडक शब्दांत ताशेरे ओढलेले आहेत. तर यापुढे IAS झालेल्या अधिकाऱ्यांचीच नेमणूक व्हावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. तर राज्य शासनातर्फे बाजू मांडताना २ महिन्यांत नवे विश्वस्त मंडळाची नेमणूक केली जाईल,अशी हमी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाची मुदत आधीच संपली आहे. आता एका अंतरिम आदेशानुसार कोर्टानेच नेमणूक केलेल्या ३ सदस्यांच्या समितीमार्फत कार्य सुरू आहे. समितीलाही काही मर्यादित अधिकार असून अनेक बाबीचे निर्णय हे कोर्टाच्या परवानगीने करावे लागतात. शिर्डीसंबंधीच्या काही याचिकाही विविध ठिकाणी रखडलेले आहे. विश्वस्त मंडळाऐवजी कार्य करणाऱ्या समितीच्या निर्णयांसंबंधीही वेळीवेळी वाद उपस्थित होत आहेत, तसेच आंदोलन देखील होताना दिसत आहे. भाजप – शिवसेना युती असताना आणि सध्या महाविकास आघाडीचे शासन आल्यावरही परिस्थितीत काहीच परिवर्तन झाले नाही.
तसेच, ह्या अगोदर या देवस्थानवर धमार्दाय आयुक्तांकडून नेमणूक केले जात होते. तरीही अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचे नियंत्रण होते. परंतु, आणखी अधिकार मिळविण्यासाठी शासनाने कायदा करून या देवस्थानवर सरकारी विश्वस्त मंडळ नेमणुकीस प्रारंभ केला. म्हणजेच त्यावरूनही पुढे राजकीय वाद सुरू झाले. युती आणि आघाडीच्या सरकारमध्ये कोटा ठरविण्यावरून राजकारण सुरू झाले. त्याचा परिणाम कामकाजावर होऊ लागला. त्यामुळे संस्थानच्या कार्यावर वारंवार लक्ष ठेवून असणारी मंडळीही याचिका आणि आंदोलने करण्यास पुढे सरसावले. प्रत्येक निर्णयासंबंधीच अनेक मते, वादही होत आहेत. म्हणून, ज्या उद्देशाने राज्य शासनाने कायदा करून देवस्थान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला, तो अजूनतरी असफलच झाला आहे. यावरून असाच कायदा केलेल्या शनि शिंगणापूर येथे नवा कायदा तसेच ठेऊन जुन्याच कायद्यानुसार कार्ये प्रारंभ केले आहे.