विरोधी पक्षांची अवस्था ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी; संजय राऊत यांचा काँग्रेसवर ‘बाण’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन, त्याची केंद्र सरकारकडून पुरेशी न घेतली जाणारी दखल यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून विरोधी पक्षालाच लक्ष्य केलं आहे. विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी सांभाळण्यासारखी झाली आहे. या पाटीलकीला कोणी गांभीर्याने घेत नाही. म्हणून ३० दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी निर्णायकी अवस्थेत बसला आहे. ओसाड गावची डागडुजी तत्काळ करावीच लागेल, अशा शब्दांत राऊत यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कमी पडत असल्याचा सूर लावला आहे. त्यामुळे महाराषट्रतील राजकारणात कलह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सध्या लोकशाहीचे जे अधःपतन सुरू आहे त्यास भाजप किंवा मोदी-शहांचे एककल्ली सरकार जबाबदार नसून निपचित पडलेला विरोधी पक्ष सर्वाधिक जबाबदार आहे. सद्यस्थितीत सरकारला दोष देण्यापेक्षा विरोधकांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षालाही एक सर्वमान्य नेतृत्व असावे लागते. परंतु देशातील विरोधी पक्ष संपूर्ण दिवाळखोरीच्या कडेलोटावर उभा आहे. शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ गुरुवारी राहुल गांधी व प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने एक मोर्चा काढला. दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सहय़ांचे एक निवेदन घेऊन राहुल गांधी व काँग्रेस नेते राष्ट्रपती भवनात पोहोचले, तर विजय चौकात प्रियंका गांधी वगैरे नेत्यांना अटक केली गेली. गेल्या पाच वर्षांत अशी अनेक आंदोलने झाली. त्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असे घडले नाही. ही विरोधी पक्षाचीच दुर्दशा आहे,’ अशा शब्दांत राऊत यांनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला आहे.

काय म्हंटले आहे सामनाच्या अग्रलेखात…
दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी परत जाणार नसून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलवा आणि तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घ्या. शेतकरी आणि कामगारांशी चर्चा न करता त्यांच्यावर लादलेले कायदे मोदी सरकारला हटवावेच लागतील, असे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना भेटून आल्यावर सांगितले. यावर भाजपतर्फे खिल्ली उडवण्यात आली. अर्थातच सरकारच्या मनात विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच दिसत नाही. दुसरीकडे राहुल गांधींच्या विधानांना काँग्रेसही गांभीर्याने घेत नाही, असे कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले.

आपल्या सर्वोच्च नेत्यांची अशी जाहीर चेष्टा करण्याचे धारिष्ट सत्ताधारी का दाखवतात यावर काँग्रेसने वर्किंग कमिटीत चर्चा करणे गरजेचे आहे. देशातील शेतकरी कृषी मंत्री तोमर यांना गांभीर्याने घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहेच. मात्र तरीही सरकारवर तुटून पडण्यात काँग्रेस कमजोर पडली आहे, हा आक्षेप उरतोच. तोमर यांनी दोन कोटी शेतकऱ्यांच्या सह्यांवर प्रश्नचिन्ह लावले. कोणताही काँग्रेसजन शेतकऱ्यांच्या सहय़ा घ्यायला गेलेला नाही, असे तोमर म्हणतात. अशा प्रकारे सहय़ांच्या मोहिमा अनेक वेळा भाजपनेही राबविल्या आहेत. त्या सहय़ा घ्यायला तेव्हा कोण गेले होते, हा प्रश्नही विचारला जाऊ शकतो.

तोमर यांना दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांत करता आलेले नाही हे जितके खरे, तितकेच या आंदोलनाची राजकीय धार काँग्रेससह सर्वच विरोधकांना वाढविता आली नाही हेही खरे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एक यूपीए नामक राजकीय संघटन आहे. एखाद्या एनजीओप्रमाणे त्या यूपीएची अवस्था झाल्याचे दिसत आहे. यूपीएतील घटक पक्षांनीही देशांतर्गत शेतकऱयांचा असंतोष फारशा गांभीर्याने घेतलेला दिसत नाही. यूपीएमध्ये काही पक्ष असावेत. पण ते नक्की कोण व काय करतात, याबाबत संभ्रम आहे.

प. बंगालात ममता बॅनर्जी या एकाकी लढत देत आहेत. भाजप तेथे जाऊन कायदा, घटनेची पायमल्ली करतो. केंद्रीय सत्तेच्या जोरजबरदस्तीवर ममतांचा पक्ष फोडण्याचा प्रयत्न करतो. तेव्हा देशातील विरोधी पक्षाने एक होऊन ममतांच्या पाठी उभे राहणे गरजेचे आहे; पण या काळात ममता यांची फक्त शरद पवार यांच्याशीच थेट चर्चा झालेली दिसते व पवार आता प. बंगालात जात आहेत. हे काम काँग्रेसच्या नेतृत्वाने करणे गरजेचे आहे.

काँग्रेससारख्या ऐतिहासिक वारसा असलेल्या पक्षाला वर्षभर पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्षा आहेत व काँग्रेसचे हंगामी नेतृत्व करीत आहेत. त्यांनी आजपर्यंत डोलारा चोख सांभाळला आहे, पण त्यांच्या भोवतीचे जुनेजाणते नेते आता अदृश्य झाले आहेत. मोतीलाल व्होरा, अहमद पटेल यांच्यासारखे जुनेजाणते पुढारी काळाच्या पडद्याआड गेले. अशा वेळी काँग्रेसचे नेतृत्व कोण करणार, यूपीएचे भविष्य काय, हा भ्रम कायम आहे.

लोकसभेत काँग्रेसकडे विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवावे इतके संख्याबळ नाही. नुकत्याच झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूकत काँग्रेसची घसरगुंडी उडाली. हे सत्य झाकता येणार नाही. तेजस्वी यादव या तरुणाने जी झुंज दिली ती जिद्द काँग्रेस नेतृत्वाने दाखवली असती तर बिहारचे चित्र कदाचित बदलले असते. राहुल गांधी हे वैयक्तिकरीत्या जोरदार संघर्ष करीत असतात. त्यांची मेहनत वाखाणण्यासारखी आहे. पण कुठेतरी काहीतरी कमी आहे. तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, मायावतींचा बसपा, अखिलेश यादव, आंध्रात जगन यांची वायएसआर काँग्रेस, तेलंगणातील चंद्रशेखर राव, ओडिशाचे नवीन पटनायक, कर्नाटकचे कुमारस्वामी असे अनेक पक्ष व नेते भाजपविरोधात आहेत. पण ते काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएत सामील झालेले नाहीत. हे सगळे भाजपविरोधक यूपीएत सामील झाल्याशिवाय विरोधी पक्षाचे बाण सरकारच्या वर्मी लागणार नाहीत. असेही या अग्रलेखात म्हंटल आहे.