शिवसेनेचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, म्हणाले – ‘…तर निदान जे काही शिल्लक आहे, ते काढून तरी घेऊ नका’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशातील 5 राज्यांतील निवडणुकांचा निकाल जाहीर होताच पेट्रोल अन् डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. अवघा देश कोरोनाच्या संकटात लॉकडाऊन, बेरोजगारी, उपासमारीच्या झळामध्ये होरपळत आहे. त्यात आणखी इंधन दरवाढीची भर पडली आहे. ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जे काही शिल्लक आहे, ते काढून तरी घेऊ नका, असा टोला शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारला लगावला आहे. गेल्या वर्षभरात बेलगाम इंधन दरवाढीतून केंद्राला भरपूर वरकमाई झालीच आहे. आता तोच कित्ता पुन्हा गिरवू नका. निवडणूक आली की इंधन दरकपात करायची आणि निवडणूक संपली की तेल कंपन्यांना सूट देऊन जनतेची लुट करायची. आता तोच खेळ पुन्हा करू नका, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

देशात निवडणुकांसाठी काहीही करण्याची सध्याच्या केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांची तयारी आहे. म्हणजे कोरोनाच्या संकटाचा तडाखा बसणार हे माहित असतानाही 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या. टाळता येणारा कुंभमेळयाचे आयोजन केले गेले. गेल्या वर्षभरात कधीही कमी न झालेले पेट्रोल-डिझेलचे दरदेखील या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घसरले. अर्थात निवडणुका होण्यापूर्वी असलेले हे चित्र निवडणुकांनंतर मात्र पूर्णपणे बदलले. केंद्राने इंधन दरवाढीला लावलेला ब्रेक मोकळा केला असून इंधनदरवाढ पुन्हा पूर्वीच्या वेगाने होत होत आहे. 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आधी इंधन दरकपातीचा चमत्कार आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा नमस्कार जनतेला पुन्हा अनुभवायला मिळत आहे. हा चमत्कार-नमस्कार म्हणजे 5 राज्यांच्या निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी होती, हे केंद्र सरकार स्वतःच सिद्ध करत असल्याचे शिवेसनेने म्हटले आहे.

जनता आवाज उठवेल अन् राज्यकर्ते दुर्लक्ष करतील
या आठवड्यात तेल कंपन्यांनी सलग पाचव्यांदा इंधन दरात वाढ केली आहे. सोमवारी तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने उच्चांकच नोंदविला. महाराष्ट्रातील परभणी येथे सर्वाधिक महाग पेट्रोलची नोंद झाली. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तर पेट्रोलने प्रति लिटर 102 रुपयांपेक्षा मोठी उसळी मारली आहे. पाच राज्यांतील निवडणूक निकाल 2 मे रोजी लागले आणि 4 मेपासून इंधन दरवाढीला सुरुवात झाली. ती अजून सुरूच आहे आणि पुढे आणखी किती काळ सुरू राहील हे सांगता येणार नाही. विरोधी पक्षांपासून सामान्य जनता त्याविरुद्ध आवाज उठवेल अन् केंद्रीय राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष करतील, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

…पण सामान्य माणसाच्या खिशाचे काय?
सध्या कोणत्याही निवडणुका नसल्याने केंद्राने तेल कंपन्यांना दरवाढीचा हिरवा सिग्नल दिला आहे. पण सामान्य माणसाच्या खिशाचे काय? तो तसाही रिकामाच आहे. पण ज्यांच्या खिशात किडुकमिडुक आहे. तेदेखील केंद्राला इंधन दरवाढीच्या रूपात काढून घ्यायचे आहे काय? आधी नोटाबंदी केली, त्यानंतर जीएसटी आणि लॉकडाऊन आदीमुळे अनेकांची नोकरी, रोजगार काढून घेतले आहे. आता ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का ?. कोरोनाने आरोग्य यंत्रणा हतबलच झाली आहे. आता इंधन दरवाढीबाबत सरकारची तीच हतबलता सामान्यांच्या बोकांडी बसणार असेल तर कसे व्हायचे? असा सवाल सेनेने केला आहे. यापूर्वी बिहार विधानसभा निवडणूक झाली त्यावेळी पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर होते. निवडणुकीनंतरच्या 18 दिवसांत 15 वेळा त्यांच्या दरवाढीचा दणका जनतेला बसला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळीही 12 जानेवारी ते 23 फेब्रुवारी दरम्यान इंधन दर स्थिर राहिल्याचा चमत्कार घडला होता. 3 वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढूनही देशांतर्गत दर स्थिर होते, असे शिवसनेने म्हटले आहे.