Shivsena | फडणवीसांच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 19 आमदारांचे निलंबन झाले त्यावेळी सामूहिक हत्याकांड वाटलं नव्हतं का? – शिवसेना
File Photo मुंबई न्यूज : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) – विधिमंडळाचे अधिवेशन (Assembly session) सोमवारपासून सुरु झाले. अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्याच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली पाहिजे. मात्र विरोधकांचे पाऊल वाकडे पडू लागले. एकीकडे मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण यावर सरकारविरोधात बोंबा मारायच्या आणि दुसरीकडे चर्चेची वेळ येताच गोंधळ घालून पलायन करायचे ही विरोधकांची कुठली रीत मानायची? असा संतप्त सवाल उपस्थित करत विधीमंडळात गोंधळ घालणाऱ्या १२ सदस्यांना एक वर्षासाठी निलंबित केले. ही लोकशाहीची हत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटत आहे. मात्र २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन केले होते त्यावेळी लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते, असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते का? एवढेच नाही तर १२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी वर्षभरापासून राज्यपाल महोदयांनी दाबून ठेवली तीसुद्धा लोकशाहीची हत्याच नाही काय? अशी विचारणा शिवसेनेने (Shivsena) सामना संपादकीयमधून केली आहे. shivsena saamana editorial maharashtra legislative assembly and council session 2021 bjp
Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासाला काळिमा फासणारा प्रसंग महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडला असेच म्हणावे लागेल.
विधानसभेचे तालिका सभापती भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी भाजपचे आमदार गुंडांप्रमाणे अंगावर शिवीगाळ करीत धावून आल्याची तक्रार केली.
त्यामुळे या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. पावसाळी अधिवेशन (monsoon session) जेमतेम दोन दिवसांचेच त्यातला पहिलाच दिवस हा असा गोंधळ, धमक्या, अपशब्दांत वाहून गेला.
विरोधकांनी दुसऱ्या दिवशीही विशेष चमकदार कामगिरी केली नाही.
मग अधिवेशनाचा कालावधी वाढवा, सरकार अधिवेशन घ्यायला घाबरत आहे, अशा गर्जना कशासाठी करायच्या? असा सवाल उपस्थित करत सभागृहात व बाहेर भाजपचे नेते व आमदार ज्या धमक्या किंवा दहशतीची भाषा करीत आहेत ती महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या परंपरेस शोभणारी नाही.
जे विरोध करतील त्यांना धडा शिकवू ईडी, सीबीआय याचा वापर करून आत टाकू.
तुमचा भुजबळ किंवा अनिल देशमुख करू,’ असे धमकावून ते स्वतःचेच कपडे स्वतःच उतरवीत आहेत.
–
अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आत जात आहेत असे सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) सांगतात.
म्हणजे अटकेच्या वॉरंटवर सही घेण्यासाठी सीबीआय किंवा ईडीचे अधिकारी चंद्रपुरात जातात काय? सरकार पक्षाच्या आमदारांना खोटय़ा प्रकरणात गुंतवून आत टाकायचे व त्या बळावर सत्ता स्थापन करायची,
असे कारस्थान शिजत असले तरी सरकारवर टाकण्यासाठी जो बॉम्ब विरोधकांनी उचलला होता तो त्यांच्याच हातात फुटलेला दिसत आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
१२ आमदारांचे निलंबन म्हणजे लोकशाहीची आत्महत्या आहे असे विरोधी पक्षाला वाटेत.
मात्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ सालात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांचे निलंबन झालेच होते व लोकशाहीचे ते सामुदायिक हत्याकांड होते.
असे तेव्हा कुणाला वाटले नव्हते, असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
फडणवीस सांगतात कि आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सरकारला उघडे पाडले म्हणून आमच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
विरोधी पक्षाने सरकारला उघडे पाडले म्हणजे काय केले? ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून ‘एम्पेरिकल डेटा’ मिळावा ही मागणी करताच भाजपला उसळायचे कारण नव्हते.
केंद्राच्या मदतीशिवाय मराठा आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाचे विषय पुढे जाऊच शकत नाहीत.
भुजबळांचे एवढेच म्हणणे आहे की ‘उज्ज्वला गॅस’साठी डेटा वापरला जातो.
मग ओबीसी आरक्षणासाठी का दिला जात नाही? डेटा मिळाला तर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
त्यातच राज्यपाल महोदयांनी एक पत्र पाठवून ओबीसी आरक्षणाचे काय करता? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्याच वेळी केंद्राकडून ‘डेटा’ मिळवून देण्यास मदत करा, असे उत्तर दिले. म्हणजे ‘डेटा’ केंद्राकडे आहे व तो केंद्रालाच द्यावा लागेल.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने यावर स्वतःचा तिळपापड करून का घ्यावा तेच समजत नाही, असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.
Web Title : shivsena saamana editorial maharashtra legislative assembly and council session 2021 bjp
Join our Whatsapp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Suspension of 12 MLAs | 12 आमदारांचे निलंबन मागे न घेण्यावर महाविकास आघाडी ठाम