सरकारकडून शॉर्ट टर्म हेल्थ इंन्शुरन्स पॉलिसीला मंजूरी, आता 3 ते 11 महिन्यापर्यंतचा होऊ शकतो विमा, जाणून घ्या

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन –   कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. प्रत्येकाने या विषाणूबाबत धास्ती घेतली आहे. एवढेच नव्हे या आजारासोबतच त्याच्या उपचार खर्चांबाबतही दहशत निर्माण झाली आहे. हे लक्षात घेता इंश्युरन्स रेग्युलेटरी अँण्ड डेव्हलपमेंट अथाँरीटी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) कोविड -१९ या आजारासाठी अल्प मुदतीची विशेष विमा पॉलिसी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मंगळवारी सर्व विमा कंपन्यांना दिले आहेत. माहितीनुसार, ही कोविड पॉलिसी किमान तीन ते कमाल ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिली जाणार आहे. तसेच व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर आपल्याला ती काढता येणार आहे.

आयआरडीएआयने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद करताना म्हंटले कि, ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत ही पॉलिसी ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच आवश्यकता वाटल्यास त्यात नंतर मुदतवाढ देखील केली जाईल. सोबतच, या पॉलिसीतील अटी शर्थी आणि त्याची प्रिमिअमची रक्कम आकारताना आयआरडीएआय (आरोग्य विमा) नियमावली, २०१६ च्या निकषांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही कंपन्यांना दिल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे या पॉलिसीच्या माध्यमातून केवळ कोरोना आजारावरील उपचारांसाठीच कव्हर मिळणार आहे. त्यामुळे त्यात कोणत्याही अतिरिक्त योजना किंवा फायद्यांचा समावेश कंपन्यांना करता येणार नाही. तसेच, पॉलिसीचे नुतनिकरणाची सोयही ग्राहकांना नसेल, असे म्हंटले गेले आहे.

वास्तविक , कोरोनाचा वाढता कहर पाहता प्रत्येकजण या साथीवर मात करण्यासाठी लसीच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र , कोणतीही लस किंवा प्रभावी औषध बाजारात उपलब्ध होईपर्यंत अशा पध्दतीची पॉलिसी ही काळाजी गरज असल्याचे आयआरडीएआयने म्हंटले आहे. ज्या लोकांकडे कोणतीही विमा पॉलिसी नाही, अश्या लोकांसाठी ही अल्प मुदतीची पॉलिसी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. त्याचबरोबर, विमा कंपन्यांची सर्वसाधारण पॉलिसी घेण्याची अक्षम असणाऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, आयआरडीएआयने यापुर्वीच आरोग्य विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना कोविड – १९ या आजारावर उपचारांसाठी वैयक्तिक स्तरावरील स्वतंत्र विमा योजना ग्राहकांना उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. या पॉलिसीतून ६५ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तींसाठी ५० हजार ते पाच लाखांपर्यंतचे कव्हर मिळेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, त्या योजनेचे निकष आणि प्रिमियमबाबत विमा कंपन्याशी चर्चा पूर्ण झाली आहे. आयारडीएआयने अंतिम मसूदाही तयार केला आहे. त्यामुळे याला मंजूरी मिळाल्यानंतर ही पाँलिसी लवकरच उपलब्ध होऊ शकेल.