सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रोहिन्टन फली नरीमन आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांनी नामन प्रतापसिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.
न्यायमूर्तीनी हा निर्णय देण्यापूर्वी क्रिमिनल प्रोसेजर कोडमधील विविध तरतुदीचा आढावा घेतला आहे. त्यानंतर खासगी तक्रारीवर पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकत नाही, अशा निर्णयापर्यंत आले. मान्यता नसताना शिक्षण संस्थेने प्रवेश दिल्या प्रकरणी एका विद्यार्थ्याने न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्याच दिवशी उपविभागीय अधिकाऱ्याने गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर संस्थेने सर्वाच्च न्यायालयात अपील केले होते.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला हा आदेश क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ नुसार योग्य आहे का याचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या या बँचने सांगितले की, कायद्यात पोलिसांना आदेश देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. उपविभागीय न्यायदंडाधिकाऱ्यांना १५६ (३) मध्ये अशा कोणताही अधिकार देण्यात आला नाही. जर त्या न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या कक्षेत हा विषय येत असेल तर ते स्वत: त्याची चौकशी करु शकतात. त्यात ते स्वत: गुन्हा दाखल करु शकतात.
नितिन गडकरींनी केली विजय मल्ल्याची पाठराखण काय म्हणाले गडकरी वाचा सविस्तर