कोरोना परिस्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला सल्ला; म्हणाले – ‘राष्ट्रीय लॉकडाऊनचा विचार करा, पण…’
File photoनवी दिल्ली : वृत्त संस्था – कोरोना संकटाने देशाची अवस्था बिकट झाली आहे. दररोज लाखो बाधित आढळून येत आहे. शनिवारी २४ तासात बाधितांची संख्या चार लाखांवर पोहोचली. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला राष्ट्रीय लॉकडाऊन संदर्भात विचार करण्याचा सल्ला दिलाय. दरम्यान, लस खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणावर केंद्राने पुन्हा एकदा विचार करावा जा तसे नाही झाले तर सर्वाजनिक आरोग्याच्या अधिकारावर गदा येईल, हे संविधानातील कलम २१ चं उल्लंघन ठरेल, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान खंडपीठाने लॉकडाउन लागू करण्याआधी या निर्णयाचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव कमीत कमी पडेल अशा पद्धतीने सरकारने निर्णय घेण्यास प्राधान्य द्यावे असंही स्पष्ट आहे. सामाजिक आणि वंचित आर्थिक घटकातील लोकांना गरजेच्या वस्तू मिळतील यासाठी खास व्यवस्था करण्यात यावी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.याबाबतचे वृत्त एका इंग्रजी दैनिकाने दिले आहे.
देशातील अनेक राज्यात कोरोनामुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रुग्णांना बेड मिळत नसल्याचा अनेकांच्या तक्रारी आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना भरती करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरण बनवण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. स्थानिक निवासी असल्याचं प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र नसेल तर त्या व्यक्तीला आरोग्यव्यवस्थांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं निरिक्षण नोंदवत दोन आठवड्यात या संदर्भातील धोरण तयार करण्यास सांगितले. लसी खरेदी करण्यासंदर्भातील धोरणांमध्ये केंद्र सरकारने २० एप्रिलला बदल केल्याची घोषणा केली होती.
त्यानुसार केंद्र केवळ ५० टक्के लसी विकत घेईल. उर्वरित ५० टक्के लसी थेट राज्यांना आणि खासगी कंपन्यांना वाढीव दरांमध्ये विकत घेता येतील. मात्र आता त्रिसदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्रीय माध्यमातून लस खरेदी करुन राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वितरित करण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात यावं असे म्हंटले आहे.
पुढील सहा महिन्यांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्यांकडे लसींचा किती साठा उपलब्ध असेल आणि किती लसी निर्माण केल्या जाईल याची माहिती सर्वोच्च न्यायालाने मागवली आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची लसींच्या किंमतीसंदर्भात हस्तक्षेप करु नये ही भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने लसीकरण वेगाने होण्यासाठी केंद्राने इतर कोणत्या दुसऱ्या पर्यायांवर विचार केला होता याचेही स्पष्टीकरण मागितले आहे.