नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स कंपन्या वेगळा करू शकत नाहीत. पीएफ कापून घेताना त्यात स्पेशल अलाउन्सचाही समावेश करावा लागणार आहे. असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. कंपन्यांवर या निर्णयाने आर्थिक बोजा येणार असला तरी ज्यांचा पगार १५ हजार रुपये आहे. त्यांच्यावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय २८ फेब्रुवारी रोजी घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पीएफ कापून घेताना सर्व प्रकराचे भत्ते वेतनाशी जोडून ते कापले जाणार आहेत. त्यामुळे हातात कमी पगार येणार असला तरी पीएफमधील गुंतवणूक मात्र वाढणार आहे.
म्हणजेच मुळ पगार जर ८ हजार आणि इतर स्पेशल अलाऊन्स १२ हजार असतील तर पीएफ कापताना २० हजारानुसार कापला जाणार आहे.
२० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफ कापून घेणं इपीएफ कायद्यांतर्गत बंधनकारक आहे. मुळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये गुंतवणे आवश्यक असतं. त्यातील ३.६६ टक्के भाग पीएफमध्ये तर उर्वरीत ८.६६ टक्के भाग ग्रॅच्यूईटीमध्ये जमा केला जातो. तर ज्यांचा पगार १५ हजार रुपये आहे. त्यांचा पीएफ कापणे बंधनकारक नाही.
ह्याहि बातम्या वाचा –
‘ मावळमध्ये नवखा उमेदवार आला , तर त्याला सांभाळून घ्या ‘ : अजित पवारांचं भावनिक आवाहन
नाना पटोलेंना माझा आशिर्वाद : नितीन गडकरी
विखे पाटलांच्या पत्रकार परिषदेतील ‘हे’ आहेत महत्वाचे पाच मुद्दे
बाळासाहेब थोरातांना स्पष्टीकरण द्यायला मी बांधिल नाही , ते काही हायकमांड नाहीत
#Loksabha : उदयनराजेंच्या विरोधात तृतीयपंथीय उमेदवार