SSR Case : CBI चौकशीला विरोध करत महाराष्ट्र सरकारनं SC मध्ये दिलं हे उत्तर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारनेही शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल करत सीबीआयच्या तपासाला विरोध केला. महाराष्ट्र शासनाने सीलबंद लिफाफ्यात तपासाचा प्रगती अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात महाराष्ट्र सरकारने बिहारवर बरेच आरोप करत म्हटले की, बिहार सरकारने या प्रकरणात नियमांविरूद्ध कार्य केले आहे. बिहार सरकारला फक्त शून्य एफआयआर नोंदविण्याचा अधिकार होता. त्यांनी एफआयआर दाखल करुन आम्हाला पाठवायला हवा होता.

महाराष्ट्र सरकारने म्हटले की, एफआयआर नोंदवून बिहार पोलिसांनी तपास सुरू केला, ज्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही. जेव्हा तपासच बेकायदेशीर आहे, तेव्हा बिहार सरकार सीबीआय चौकशीची शिफारस कशी करू शकते. सीबीआय चौकशी चुकीची असल्याची शिफारस केंद्रानेही मान्य केली. महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे की, सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी बिहार सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस करणे योग्य नाही. केंद्र सरकारची बिहारची अनधिकृत शिफारस मान्य करणे हे केंद्र-राज्य संबंधांच्या घटनात्मक निर्णयाच्या विरोधात आहे.

दरम्यान, बिहार सरकारच्या वतीने सुशांत सिंह प्रकरणात सीबीआय चौकशीच्या शिफारशीला महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहेत. शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या होत्या की, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार राजकारण करीत आहेत. त्यांची शिफारस घटनात्मक कायद्यांसाठी किंवा सुशांतला न्यायासाठी नाही. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे, सीबीआय चौकशीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच घेऊ शकेल.

सुशांतच्या वडिलांचे प्रतिज्ञापत्र

दुसरीकडे सुशांतसिंहचे वडील के.के. सिंह यांनीही रिया चक्रवर्तीच्या बदली याचिकेला उत्तर म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात के.के. सिंह म्हणाले की, रियाने सुशांतचा मित्र सिद्धार्थ पिठानीवर दबाव आणला. त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे की, रियाच्या याचिकेत काही योग्यता नाही. म्हणून ते नाकारले पाहिजे. सुशांतच्या वडिलांनी रियावर आरोप केला की, तिने साक्षीदारांवर प्रभाव पाडण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, रिया चक्रवर्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि बिहार पोलिसांना सुशांतचा खटला मुंबईत वर्ग करावा अशी विनंती केली होती, त्यास उत्तर म्हणून केके सिंग यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.