प्रत्यक्ष करात होणार GST सारख्या सुधारणा, ‘टास्क फोर्स’ने दिला अर्थमंत्र्यांना अहवाल

पोलीसनामा ऑनलाईन टीम – टास्क फोर्सने प्रत्यक्ष करात (डायरेक्ट टॅक्स) सुधारणा करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात लाभांश वितरण कर (डीडीटी) आणि किमान पर्यायी कर (एमएटी) पुर्णपणे रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. मागील २१ महिन्यात ८९ वेळा बैठक झाल्यानंतर टास्क फोर्सने हा अहवाल तयार केला आहे.

याशिवाय कंपन्या लाभांश देताना १५ टक्के डीडीटी आकारतात. डीडीटी वर १२ टक्के अधिभार आणि ३ टक्के शिक्षण उपकर आकारण्यात येतो. अशाप्रकारे डीडीटी दर २०.३५ टक्के होतो. त्यानंतर मिनिमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स म्हणजे एमएटी काढून टाकण्याची शिफारस टास्क फोर्सने केली आहे. सध्या कंपनीचा पुस्तकी नफा १८.५ टक्के मॅट असून आयकर कायद्याच्या कलम १११ जेबी अंतर्गत मॅट लागू आहे. तसेच टास्क फोर्सने सर्वांसाठी २५ टक्के कॉर्पोरेट कर दर लागू करण्याची आणि आयकर दर, स्लॅबमध्ये सुधारणांची शिफारस केली आहे.

कर विवाद लवकर सोडविण्यावर भर दिला आहे
टास्क फोर्स कर विवादांचे लवकर निराकरण करण्यावर भर देणार आहे. या अहवालात जीएसटी, कस्टम, फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट आणि इन्कम टॅक्स यांच्यातील माहितीच्या व्यवहारासाठी विशेष व्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

 

Loading...
You might also like