२० ऑगस्ट २०१३ रोजी सकाळी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुरवातीला मनीष नागोरी आणि खंडेलवाल या दोघांना अटक करण्यात आली होती. परंतु, त्यांचा गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न न झाल्याने त्यांच्या विरोधात आरोपपत्रही दाखल झाले नाही. या दरम्यान, गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे गेल्यानंतर सीबीआयने सनातचा साधक डॉ. विरेंद्रसिंह तावडे याला अटक करून आरोपपत्र दाखल केले होते.
दरम्यान, सीबीआयचा तपास उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरू असताना सीबीआयने ऑगस्ट महिन्यात सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अमोल काळे, राजेश बंगेरा आणि अमित दिगवेकर यांना डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येत अटक केली. त्यांच्या तपासामध्ये विविध मुद्दे समोर आले. दरम्यान याप्रकरणात युएपीएचे कलम अंतर्भूत करण्यासाठी व पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदत वाढ मिळाल्यास तसेच कलम वाढ झाल्यास आरोपपत्रामध्ये सीबीआय नेमका कोणती थिअरी मांडणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सीबीआयने डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात युएपीएचे कलम १५ अंतर्भूत करण्यासाठी अर्ज दाखल केल्याची माहिती मिळाली आहे. आरोपी आहेत त्यांच्या विरोधात गुन्हा साबीत करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. त्यांच्याकडे तशी कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. युएपीएचे कलम वाढ करण्यासाठी सीबीआयने ९० दिवसांची वाढ मिळावी यासाठीच अर्ज केला आहे. युएपीएच्या मागे राजकीय कारण असून या खटल्याची सुनावणी सुरू करू न देण्याचेही दिसत आहे. या खटल्याचे वार्तांकनही होईल त्यामुळे शासन हे हिंदूत्व विरूध्द आहे, हे समोर येईल. त्यामुळे त्यांनी या गुन्ह्यात निष्पापांना गोवले आहे. खटला रोज चालल्यास मतदानावरही याचा परिणाम होईल अशी शासनाला भिती आहे. त्यामुळे अशापध्दतीने कारवाई केली जात आहे, असे बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. धर्मराज चंडेल यांचे म्हणणे आहे.
