शिवसेनेचा सामनातून निशाणा; ‘मोदींना देशाचा स्वर्गच बनवायचा होता; त्यासाठीचं मतं मागितली, पण…’
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – देशात कोरोनाने थैमान घातले असून, अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले आहेत. तर दुसरीकडे राजकारण तापत आहे. अनेक विरोधक, सत्ताधारी एकमेकास भिडले आहेत. तर ब्रिटनचे द गार्डियन वृत्तपत्रातून भारतातील वाढती रुग्णसंख्या आणि आरोग्य सुविधांअभावी होत असलेल्या मृत्यूवरून भारतात करोनामुळे नरकासारखी परिस्थिती झाल्याचं त्यामध्ये उल्लेख केलं आहे. या वृत्तावरूनच शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
काय म्हटले शिवसेनेने?
शिवसेनेने द गार्डीयनच्या वृत्तावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तर नाशिकपाठोपाठ मुंबई नजीकच्या विरार येथील एका कोविड रुग्णालयास आग लागून १३ रुग्णांचा गुदमरून, जळून मृत्यू झाला आहे. नाशिकमध्ये ऑक्सिजनच्या गळतीमुळे २ दिवसांपूर्वी २९ जण दगावले. यापूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयास आग लागली आणि १० मृत्यू पावले. भांडुपच्या ‘ड्रीम’ मॉलमधील कोविड सेंटरला लागलेल्या आगीतही ११ जणांना जीव गमवावा लागला. कोरोनाच्या रुग्णांना बेड आणि प्राणवायू मिळत नाही, याची बोंब सुरू असताना जागोजागी कोविड रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागांना आगी लागून रुग्णांचे होरपळून मरण पावणे म्हणजे त्यांना जिवंतपणी भडकत्या चितेवर ढकलण्यासारखेच आहे. देशातील करोनाची स्थिती हाताबाहेर गेल्याचे जगानेच मान्य केल्यामुळे देशाचे सुप्रीम कोर्ट किंवा हाय कोर्ट काय म्हणतेय याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. न्यायालयांना अलीकडे उशिराने सोयीनुसार जाग येते. तसेच, महाराष्ट्रात दुर्घटनांची मालिकाच सुरू झाली आहे. या मालिकांचा शेवट काय ते कोणीच सांगू शकत नाही, मात्र, करोनामुळे महाराष्ट्र आणि देश एका दुष्टचक्रात सापडला आहे.
कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे आणि या आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काय योजना आखली आहे, याची माहिती सुप्रीम कोर्टाने आता मागितली आहे. देशातील गंभीर करोनास्थितीची सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली. आनंद आहे, मात्र, पश्चिम बंगालातील राजकीय पुढाऱ्यांचे, पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांचे लाखोंचे रोड शो आणि हरिद्वारमधील धार्मिक मेळे यांची दखल सुप्रीम कोर्टाने योग्यवेळी घेतली असती तर लोकांना असे रस्त्यावर तडफडून मरण्याची वेळ आली नसती,” असा सवाल करत, देशातील आरोग्य यंत्रणेने कोरोनाच्या संकटाला पराभूत केल्याचा खोटा आभास निर्माण केला, मात्र, दुसरी लाट येणार आणि ती भयंकर असणार याची सूचना असतानाही केंद्र सरकारने आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी काय केले? हा प्रश्नच आहे. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तामीळनाडूसारख्या राज्यांतील निवडणुकांकडे झोकून लक्ष देण्याऐवजी करोनाच्या दुसऱ्या लाटेकडे लक्ष दिले असते, तर हिंदुस्थानवर करोनाच्या नरकात पडण्याची वेळ आली नसती. गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत करोना रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या लपवून ठेवण्यात आली. शवागारात मृतदेह लपवून ठेवले तरी नंतर स्मशानात सामुदायिक चिता पेटल्याच, असे देखील शिवसेनेने म्हटले आहे.
पुढे शिवसेनेने म्हटले, अच्छे दिन आणू असे वचन देणाऱयांच्या राज्यात रुग्णांना बेड नाहीत, ऑक्सिजन नाही, लस आणि औषधे नाहीत. केवळ तडफड आणि मनस्ताप आहे. नाशिक, वसई, विरार, भांडुप, भंडाऱयातील इस्पितळांत आगी लागून प्राणहानी झाली हे वास्तव आहे, पण अशी इस्पितळे घाईघाईत उभी करून त्यात रुग्णांना दाखल करावे लागले हाच खरा नरक आहे. देशाचा कारभार रामभरोसे चालला आहे, असे ताशेरे दिल्लीच्या उच्च न्यायालयाने मारले. “दिल्लीतील एका गंगाराम इस्पितळात प्राणवायूचा दाब कमी झाल्यामुळे चोवीस तासांत २५ कोरोना रुग्ण मरण पावले. ही देशाच्या राजधानीची स्थिती आहे. या स्थितीस देशाचे केंद्रीय सरकार जबाबदार नसेल तर कोण जबाबदार आहे? हिंदुस्थान हा करोनाचा नरक बनला आहे असे आता परदेशी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होऊ लागले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची विदेशात काय प्रतिष्ठा राहिली? करोना संसर्गाने हिंदुस्थानातील यंत्रणा इतकी कोलमडली आहे की, करोनाने हिंदुस्थानचा पार नरक केला आहे अशी जहाल टीका ‘ब्रिटन’चे प्रतिष्ठीत वृत्तपत्र ‘दि गार्डियन’ने केली आहे.