नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
यंदाच्या संसदीय पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात १८ जुलै पासून होत आहे. हे अधिवेशन १० ऑगस्ट पर्यंत चालणार आहे. यामध्ये एकूण कामकाजाचे १८ दिवस असतील. सोमवारी झालेल्या संसदीय कामकाजासंबंधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. ही बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.
महत्वपूर्ण विधेयकांवर होणार चर्चा
यंदाचे हे संसदीय पावसाळी अधिवेशन महत्वाचे असणार आहे कारण या अधिवेशनात महत्वपूर्ण विधेयकांवर चर्चा होणार आहे. याचबरोबर या अधिवेशनात एकूण १८ प्रत्यक्ष कामाचे दिवस असतील. दरम्यान, ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगला संविधानिक दर्जा देणारे विधेयक तसेच तिहेरी तलाक विधेयक यांसारख्या महत्वपूर्ण विधेयकांचे काय होते यावर संपूर्ण देशाची नजर असेल.
[amazon_link asins=’B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6c7f70da-7878-11e8-95e0-8dd01fa8a8e4′]
संसदेत गाजलेला गोंधळ
याआधी झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे त्यामधील कामकाजापेक्षा त्यामध्ये झालेल्या गोंधळामुळे जास्त गाजले होते. या गोंधळामुळे अधिवेशनाचे कामकाज योग्य प्रकारे होऊ शकले नव्हते. या गोंधळामुळे अनेक महत्वाची विधेयके मंजूर होऊ शकली नव्हती. यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा तसेच इतर अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी जोरदार गोंधळ घातला होता. आता यंदाच्या अधिवेशनात या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
[amazon_link asins=’B07D11MDBS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’75e94370-7878-11e8-87d9-09e3cd8cd8d8′]
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच टीडीपी आणि वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सभागृहात सतत होणाऱ्या गोंधळाचे कारण सांगत त्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली नव्हती.