नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे बँकिंग उद्योग परंतु NPA मुळे बँकिंग क्षेत्राची स्थिती चिंताजनक बनली आहे. NPA म्हणजे थकीत कर्ज. RBI ने NPA विषयी नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आता कर्जधारकांची डिफाल्ट (NPA) घोषित करण्याची मर्यादा वाढवली आहे.
आता कर्जधारकाला डिफाल्ट घोषित करण्याआधी त्याच्या अकाउंटचे ३० दिवस आधी ऑडिट केले जाईल. अगोदर देणी फेडण्यास एक दिवस उशिर झाला तरी ते खाते NPA समजले जात होते. हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करून सुधारित परिपत्रक जारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. RBI ने शुक्रवारी नव्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात ही मुदत एक दिवसाऐवजी ३० दिवसांची केली आहे.
RBI चे NPA परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द –
१२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी RBI ने जारी केलेले परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक असल्याचे कारण देत २ एप्रिल रोजी रद्द केले होते. RBI चे फेब्रुवारी २०१८ चे NPA शी जोडलेले परिपत्रक RBI चे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि सरकार यांच्यातील वादाचे कारण बनले होते. RBI ने १२ फेब्रुवारीला थकीत कर्जांचे (NPA) वर्गीकरण आणि कर्ज पुनर्रचनेबाबत परिपत्रक काढले होते. हे नियम कठोर असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती.
NPA बद्दल नवीन परिपत्रक जारी –
NPA खाते जाहीर करण्यासाठी आता एकूण कर्जदारांपैकी ७५ % कर्जदारांची समंती असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सर्व कर्जदारांची समंती असणे आवश्यक होते. ऑडिट कालावधीपासून १८० दिवस ठराव योजना लागू झाली नाही तर RBI बँकांना २० % अतिरिक्त तरतुद करण्याचे आदेश देईल. ३६५ दिवसांमध्ये ठराव योजना लागू न झाल्यास ३५ % अतिरिक्त तरतूद केली जाईल.