हेही वाचा – संभाजी उद्यानात ‘त्यांनी’ बसविलेला पुतळा पोलिसांनी हटविला ; पुण्यात प्रचंड खळबळ
गणेश बिडकर यांनी सांगितले, की राज्य शासनाने ५ जानेवारी २०१७ ला जुन्या शहराच्या विकास आराखड्याला मान्यता दिली होती. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये जुन्या वाड्यांतील भाडेकरूंच्या पुर्नविकासासाठी प्रत्येक भाडेकरूस २७८ चौ.फूट एवढी जागा पुर्नविकासासाठी देवू केली आहे. त्याच्या एकूण क्षेत्राच्या ५० टक्के जे अतिरिक्त चटई क्षेत्र विकसकाला मिळणार होते. परंतू यासाठी रस्ता रुंदीचे बंधन घालण्यात आल्याने वाड्यांच्या पुर्नविकसनाचा मार्ग बंद झाला होता.
जुन्या वाड्यांच्या परिसरात बहुतेक ठिकाणी सहा ते नउ मिटर रस्ते आहेत. या रस्ता रुंदीनुसार टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत महापालिकेला अडचणी येत होत्या. त्यामुळे विकसकाच्या दृष्टीनेही भाडेकरूंचे पुर्नवसन, मूळ जागा मालकाला द्यावा लागणारा मोबदला याचा विचार करता व्यावसायीकदृष्टया वाड्यांचा अथवा जुन्या इमारतींचा पुर्नविकास करणे जवळपास अशक्य होत होते. जुने वाडे आणि जुन्या इमारतींसाठी रस्ता रुंदीची अट वगळण्यात यावी, अशी मागणी मागील दोन वर्षांपासून जागा मालकांकडून करण्यात येत होती. महापालिकेने याबाबत शासनाला विनंती केली होती, तसे मीही स्वत: शासनासोबत पत्रव्यवहार केला होता.
या सर्व बाबींचा विचार करून राज्य शासनाने आज महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमधील भाडेकरू असलेल्या इमारतींच्या पुर्नविकासाबाबत रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एफएसआय वापरणेबाबत कोठेही मर्यादा नमूद नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच संबधित भुखंडातील भाडेकरूंचे पुर्नवसन रस्ता रुंदीप्रमाणे कमाल एफएसआय मर्यादा विचारात न घेता करण्यातही कोणतीही अडचण दिसून येत नाही व याबाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचे कारणही दिसून येत नसल्याचे नगर रचना मंत्रालयाचे अवर सचिव रा.म.पवार यांनी काढलेल्या अध्यादेशात म्हंटले आहे. हा निर्णय घेतल्याने शहरातील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून भाडेकरूंनाही न्याय मिळणार असल्याचे बिडकर म्हणाले.