Covaxin : स्वदेशी लस ‘कोव्हॅक्सिन’वरील राजकारण समजून घ्या, नेमका ‘विरोध’ कशामुळं ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   कोरोनाच्या साथीतून जग अद्याप सावरलेले नाही. या धोकादायक आजारावर उपाय म्हणून जगातील विविध देश संरक्षणात्मक कवच म्हणजे कोरोना लसीवर काम करत आहेत. त्या क्रमाने भारतात आवाज उठत होता की आपले सरकार काय करीत आहे. यासंदर्भात, जेव्हा विषय तज्ज्ञ समितीने नवीन वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या दिवशी कोव्हिशिल्ड आणि स्वदेशी लस कोव्हॅक्सिनला मान्यता दिली तेव्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कोव्हॅक्सिन आली. विरोधी पक्षांच्या वेगवेगळ्या चेहऱ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने लक्ष्य साधले असता बचावासाठी सरकार आणि सत्ताधारी भाजपाला उडी मारावी लागली. विरोधक डॉक्टर आणि वैज्ञानिकांचा अपमान करत असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे.

कोव्हॅक्सिनवर शंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही

कोव्हॅक्सिनवर प्रश्न का उपस्थित होत आहे, त्यामागील कारण हे आहे की ते फेज थ्री चाचणीच्या डेटाशिवाय सुरू केले गेले आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की जेव्हा जगात लस ही फेज थ्री नंतर वापरात आणली जात आहे, तेव्हा मोदी सरकारने कोव्हॅक्सिनला फक्त वाहवा लुटण्यासाठी मान्यता दिली आहे. परंतु तज्ज्ञांचे असे म्हणणे आहे की अशा पद्धतीचे आरोप करणे योग्य नाही. जोपर्यंत कोव्हॅक्सिनचा प्रश्न आहे, तर मंजुरीच्या वेळी ज्या शब्दावलीचा वापर केला गेला आहे त्यास निषेधासाठी उभे असलेल्यांनी वाचले पाहिजे. हे खरे आहे की कोव्हॅक्सिन फेज थ्री चा निकाल समोर आलेला नाही. परंतु एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीतही प्रतिबंध असलेल्या काही रूग्णांवर याचा उपयोग केला जाऊ शकतो आणि ही शब्दावली त्याला कोव्हिशिल्ड पेक्षा वेगळी करते.

भारत बायोटेकने मांडली आपली बाजू

भारत बायोटेकचे सीएमडी म्हणाले की ज्याप्रकारे या लसीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत ते म्हणजे वैज्ञानिकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्यासारखे आहे. इतकेच नव्हे तर ते म्हणाले की फेज 1 आणि 2 च्या निकालाशी संबंधित प्रकाशने आता सार्वजनिक केली गेली आहेत. यासह, फेज थ्री चा डेटादेखील सार्वजनिक करण्यात येईल. ते म्हणाले की, जगात अशा अनेक लसी आहेत ज्यांना फेज 2 दरम्यानच उतरवण्यात आले आहे. यासह त्यांनी नाव न घेता एसआयआयच्या मालकाबद्दल म्हटले की काही लोकांना वाटते की उर्वरित लस पाणी आहे, मग त्यांच्याबद्दल काय बोलावे.

राजकारण चमकवण्यासाठी प्रश्न

आता प्रश्न असा आहे की भारत बायोटेकचे सीएमडी आणि डीसीजीआयने ग्वाही दिली की लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे. जर लसीबद्दल संशय आला असता तर लसीला परवानगी दिली जाऊ शकत नव्हती. कोव्हॅक्सिन विषयी निर्णायक निकाल लागल्यानंतरच परवानगी देण्यात आली आहे, म्हणून विरोधी पक्ष अशा गोष्टी का बोलत आहेत असा प्रश्न उपस्थित होतो. या प्रश्नाला उत्तर देताना तज्ज्ञ म्हणतात की, ज्या पद्धतीने भारताने स्वदेशी लसीला मान्यता दिली त्यामुळे मोदी सरकारचा दबदबा वाढला आहे. काही वैज्ञानिकांनी तांत्रिक आधारावर लसीची दुसरी बाजू ठेवली आहे, ज्याकडे विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला वेढण्यासाठीचे शस्त्र म्हणून पाहिले.