Budget 2021 : ‘शेतकरी सन्मान’ निधी केला कमी; अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडेही ‘दुर्लक्ष’च

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. यामध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शेतकरी सन्मान निधी वाढवला जाईल, असे सांगितले जात होते. मात्र, सरकारने शेतकरी सन्मान निधीत यंदा बजेटमध्ये 10 हजार कोटींची कपात केली आहे.

2014 नंतर अल्पसंख्याक मंत्रालयाचा बजेटमध्ये सातत्याने विस्तार झाला होता. मात्र, गेल्यावेळच्या तुलनेत यावेळी 218 कोटींनी तरतूद कमी केली आहे. कृषी कायद्याविरोधात देशात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान मोदी सरकारने सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शेतकरी सन्मान योजना निधी वाढविण्याची चर्चा होत होती. पण सरकारने शेतकरी सन्मान निधीत यावेळी तब्बल 10 हजार कोटींची कपात केली आहे. तर दुसरीकडे 2014 नंतर सातत्याने अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या नफ्यात वाढ होत होती. मात्र, गेल्यावेळच्या तुलनेत यावेळी 218 कोटी रुपयांची कमी करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत कपात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपयांची मदत देण्यासाठी ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी’ योजना सुरु केली होती. त्या माध्यमातून दोन-दोन हजारच्या तीन टप्प्यात ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिली जात होती. शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शेतकरी सन्मान निधी वाढविला जाईल, अशी शक्यता होती. मात्र, यामध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्येही कमी
दरम्यान, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या बजेटमध्येही 218 कोटींची कमी केली आहे. 2021-22 या वर्षासाठी सादर केलेल्या बजेटमध्ये अल्पसंख्यांक मंत्रालय 4810.77 कोटींची तरतूद केली आहे. तेव्हा 2020-21 मध्ये सरकारने 5029 कोटी दिले होते.

पहिल्यांदाच असा निर्णय
मोदी सरकार 2014 मध्ये जेव्हा सत्तेवर आले होते तेव्हा अल्पसंख्यांकासाठी सातत्याने निधीत वाढ करत होते. मात्र, आज पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे.