खुशखबर ! आता 15 हजार लोकांना रोजगार देणार मोदी सरकार, 2 लाख शेतकर्‍यांना होणार थेट फायदा, जाणून घ्या प्लॅन
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने देशातील तरुणांना रोजगार मिळावा आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी कोल्ड चेन योजना आणि मागास व बॅकवर्ड ॲण्ड फॉरवर्ड लिंकेज योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर पंधरा हजार लोकांना रोजगारही देण्यात येणार आहे. यासह या योजनेतून 443 कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योगमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर-मंत्रालयीन मान्यता समितीच्या (Inter-Ministerial Committee) बैठकीत याबाबत माहिती देण्यात आली.
29 प्रस्तावांवर शिक्कामोर्तब करा
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बैठकीत सांगितले की, कोल्ड चैन योजनेंतर्गत 443 कोटी रुपये आणि 189 कोटी रुपये अनुदान देऊन 21 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ही योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी, ग्राहक आणि युवकांसाठी फायदेशीर ठरेल.
21 projects, leveraging investment worth Rs 443 crores supported with a grant of Rs. 189 Crores, were approved under the Scheme for Integrated Cold Chain and Value Addition today by the Inter-Ministerial Committee (IMAC) chaired by Union Minister FPI, Sh. @nstomar. pic.twitter.com/xstUsCc4LY
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
यह परियोजनाएं लगभग 12,600 लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ ही करीबन 2 लाख किसानों को लाभान्वित करेंगे। यह सभी परियोजनाएं देशभर के 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उतराखंड और उत्तर प्रदेश से हैं। https://t.co/00NlQhj541
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
कोल्ड साखळी योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे ?
कोल्ड साखळी योजनेचे उद्दिष्ट शेतकर्‍यांकडून ग्राहकांना कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय समाकलित शीत साखळी व संरक्षणाच्या पायाभूत सुविधा पुरविणे आहे. अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने ट्विट केले. ट्विटमध्ये असे लिहिले आहे की, या प्रकल्पांचा सुमारे 2 लाख शेतकर्‍यांना फायदा होईल, त्याशिवाय सुमारे 12,600 लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. हे सर्व प्रकल्प आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, नागालँड, पंजाब, तेलंगणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमधील 10 राज्यांमधील आहेत.
जिन 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई वह इस क्षेत्र में करीबन 2500 लोगों रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। https://t.co/0PDLxOPRum
— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) November 9, 2020
62 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि 15 कोटींच्या अनुदानासह मागास व बॅकवर्ड अॅण्ड फॉरवर्ड लिंकेज योजना अंतर्गत 8 प्रस्तावांना शासनाने मान्यता दिली आहे. बॅकवर्ड अॅण्ड फॉरवर्ड लिंकेज योजना काय आहे? ही योजना माल उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. यासह या योजनेत आठ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. हे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि तामिळनाडूमधील आहे. त्यांच्या मंजुरीमुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना पायाभूत सुविधा बनून फायदा होईल.
याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल
याशिवाय शेतकऱ्यांना खराब होणाऱ्या शेतीजवळ कोल्डस्टोरेज सुविधा उपलब्ध आहेत. या केंद्रांवर सॉर्टिंग, कटिंग आणि पॅकेजिंग सुविधादेखील उपलब्ध असतील. कोल्ड स्टोरेज ते बाजारात या उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी वाहतुकीची सुविधादेखील असेल. तसेच किरकोळ विक्रीची सुविधादेखील उत्पादनांच्या विक्रीसाठी उपलब्ध असेल, ज्या आठ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली त्या भागातील सुमारे 2,500 लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.