SEBC कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्यांसाठी आधीच्या नियुक्त्या ‘थेट’ रद्द करु नका : हायकोर्ट
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – २०१४ च्या जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर भरती झालेल्या २७०० सरकारी कर्मचाऱ्यांना तुर्तास दिलासा मिळाला आहे. कारण मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी काद्यानुसार नवी भरती प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या थेट रद्द करू नका, अन्यथा अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यावर उपस्थित सरकारी वकिलांनीही सहमती दर्शवत, पुढील सुनावणीपर्यंत याची अंमलबाजवणी करणार नाही अशी हमी हायकोर्टाला दिली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
२०१४ मध्ये राज्य सरकारने मराठा कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यामुळे सुनीता नागणे यांनी यासंदर्भात अॅड. रमेश बदी आणि अॅड. सी.एम. लोकेश यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाची सुनावणी झाली. त्यात मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी काद्यानुसार नवी भरती प्रक्रिया राबवण्यापूर्वी आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या थेट रद्द करू नका, अन्यथा अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, असा निर्णय घेतला गेला. तसंच पुढील सुनावणीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सूचना देताना मराठा आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायद्याची अमंलबजावणी करताना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही याचीही खबरदारी घ्या, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांची आठवण करुन दिली.
भाजप सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षण अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करुन ते विधीमंडळात मंजूर करुन घेतलं. मात्र, त्या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. तरीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सरकारी नोकरभरतीत मराठा कोट्यातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला. तसंच अंतिम निकाल लागेपर्यंत आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्याही कायम ठेवल्या होत्या. त्यानंतर गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा नवीन कायदा केला. त्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, हायकोर्टाने २७ जून २०१९ रोजी त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय देऊन हा कायदा वैध ठरवला. या कायद्यानुसार २०१४ चा कायदा रद्द करत सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जुलै रोजी नव्या नियुक्तीबाबत हा अध्यादेश काढला.
दरम्यान, या निर्णयामुळे ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत सरकारी सेवेतील प्रलंबित ठेवलेली निवड प्रक्रिया ‘एसईबीसी’ आरक्षणासह पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसंच ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित असलेल्या पदांवर केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या संपुष्टात आणून, त्या जागी ‘एसईबीसी’मधील उमेदवारांच्या निवडसूचीनुसार नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- सूर्यप्रकाशाने दूर ठेवा ‘या’ गंभीर आजराला, जाणून घ्या माहिती
- लैंगिक संबंध ठेवल्यानंतर कशी आणि किती दिवसात गर्भधारणा होते ? जाणून घ्या
- बुद्धी आणि एकाग्रता वाढविण्यासाठी तुळशीची पाने ‘गुणकारक’, जाणून घ्या
- आमसूल खाण्याचे ‘हे’ फायदे, जाणून घ्या
- ‘या’ पानांचे चूर्ण लिव्हरचे आजार, डोकेदुखी, पोटदुखीत उपयोगी, जाणून घ्या
- कोलेस्ट्रॉल आणि बीपी कमी करण्यासाठी अवश्य घ्यावा ‘हा’ चहा