मुंबई, ता. २४ : पोलीसनामा ऑनलाइन – बुधवारी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. त्यात मागासवर्गीय शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीवरून बराच वाद झाला. काँग्रेस विरुद्ध राज्य सरकार असा संघर्ष पुन्हा सुरू असल्याचे पाहायला मिळाले. काँग्रेस नेते आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या पाठिशी असल्याचे म्हटले. तसेच, मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी भाष्य केले. दरम्यान, जीआर रद्द झाला नाही किंवा त्याला स्थगितीही दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या बैठकीत अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याचे समजते. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. त्यावेळी, मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला आहे.
यासंदर्भात नितीन राऊत यांनी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली आहे. काँग्रेस पक्षाला गृहीत धरू नका, पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात काँग्रेस तडजोड करणार नाही, असं त्यांनी ठणकावून सांगितलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत पदोन्नती आरक्षणावरुन मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. २ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बैठक न लावल्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय उपस्थित करणार असल्याचं त्यांनी यात म्हटलं आहे.
नितीन राऊत यांनी प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे, कि “अजित पवार जर मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सर्व अधिकार आपल्यालाच आहे असे समजत असतील तर हा उपसमितीचा अपमान आहे. तसेच, मंत्रीमंडळातून बाहेर पडायचे की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडचा आहे. मात्र, काँग्रेस पक्षाला गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत. काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या सोबत राहिली आहे, मात्र, मागासवर्गीयांसबोत जे सध्या चालू आहे ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या कानावर घालू.”