जगातील अन्य देशांमध्ये Facebook-Tiwtter सारख्या सोशल मीडियाला कसे रेग्युलेट करतात सरकार ?, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आधुनिक युगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे नवे माध्यम आहे. जगात यांचे कोट्यवधी यूजर आहेत आणि जगाच्या कोणत्याही भागात निर्माण झालेल्या मुद्द्यांवर लोक बिनधास्त आपले मत मांडत असतात. गुरुवारी मोदी सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी गाईडलाईन्स जारी केली आणि नियम कठोर केले. सरकारने स्पष्ट केले की, देशात सोशल मीडिया कंपन्यांना उद्योगाची सूट आहे परंतु या प्लेटफॉर्मचा दुरुपयोग रोखण्याचे उपाय सुद्धा करावे लागतील.

नव्या गाईडलाईन्सनुसार, आक्षेपार्ह कंटेट ठराविक कालावधीत हटवावा लागेल. देशात यासाठी जबाबदार अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी लागेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत या प्रकरणात 3 महिन्यात नियम लागू केले जातील. या घोषणेनंतर देशभरातून चिंता व्यक्ती केली जात आहे. या कायद्याद्वारे सोशल मीडियावर प्रतिबंध लावण्याचा प्रयत्न होत आहे का, अशी चर्चा सुरू सुरू झाली आहे. या चर्चेच्या दरम्यान हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, अमेरिकेसह जगातील अन्य देशातील सरकार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स कशाप्रकारे रेग्युलेट करतात. त्यांच्यावर कोणते नियम लागू होतात. त्यांच्यावर देखरेखीसाठी कोणत्या संस्था काम करतात. हे यासाठी सुद्धा आवश्यक आहे की, फेसबुक-ट्विटरसारख्या बहुतांश सोशल मीडिया कंपन्या अमेरिकन आहेत आणि जगभरात उद्योग करतात.

कोणत्या नियमावर आधारित आहे रेग्युलेशन?

प्रत्येक देशातील सरकार सोशल मीडियाच्या स्वातंत्र्याची बाजू घेतात परंतु हिंसा, दहशतवाद, सायबर बुलिंग आणि चाईल्ड अ‍ॅब्युज सारख्या प्रकरणांना बळ देणार्‍या कंटेटबाबत अनेक देशांनी देखरेख आणि नियंत्रणासाठी अनेक संस्था बनवल्या आहेत. याशिवाय फेसबुक आणि यूट्यूबसारख्या कंपन्यांनी सुद्धा आपल्या यूजर्ससाठी काही नियम ठरवले आहेत की, कोणता कंटेट बॅन केला जाईल आणि कुणाला प्रसारणाची परवानगी असेल.

अमेरिकेत कशी काम करते सिस्टम?

नुकतीच अमेरिकेत कॅपिटल हिलची हिंसा घडल्यानंतर हजारो सोशल मीडिया हँडल्स बॅन करण्यात आले. अनेक लोकांवर कारवाई झाली. परंतु, जर रेग्युलेशन बाबत विचार केला तर अमेरिका सोशल मीडियाच्या सेल्फ रेग्युलेशनच्या बाजूने आहे. अमेरिकेत टीव्ही-रेडिओ, इंटरनेट इत्यादीवर नियंत्रणासाठी तर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन आहे परंतु अशी कोणतीही संस्था नाही जी सोशल मीडियाबाबत हे ठरवेल की, तिथे काय गेले पाहिजे आणि काय जाऊ नये. मात्र, नुकतेच अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांना अमेरिकन संसदेसमोर सादर होऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते.

अमेरिकेत फेसबुकसारख्या कंपन्यांवर सुद्धा तेच नियम लागू आहेत जे अन्य कंपन्यावर आहेत. मात्र, कम्युनिकेशनबाबत फेडरल कम्युनिकेशन कमीशनचे नियम सर्व माध्यमांवर लागू आहेत. याशिवाय The California Consumer Privacy Act (CCPA) सारखे राज्यांचे कायदे सुद्धा आहेत, जे यूजर डेटा संग्रह आणि त्याच्या वापराबाबत नियंत्रण करतात. मात्र, अमेरिकेत ब्रॉड लेव्हलवर सोशल मीडिया अजूनही सेल्फ रेग्युलेशनच्या आधारवर संचालित आहे. परंतु न्यायालयांमध्ये तक्रारी दरम्यान या कंपन्यांचे उत्तरदायित्व ठरलेले आहे यासाठी रेग्युलेशनचे नियम तिथे खुप कठोरपणे लागू सुद्धा होतात.

लाखो पोस्ट आणि व्हिडिओ कंपन्या स्वत: हटवतात?

अलिकडेच एक मोठे प्रकरण समोर आले, जेव्हा शांततेच्या नोबल पुरस्काराने सन्मानित मलाला युसूफजईवर हल्ला करणार्‍या तालिबानी दहशतवाद्याने ट्विटरवर पाकिस्तानातून धमकी दिली की, यावेळी चूक होणार नाही. ट्विटरने ताबडतोब अ‍ॅक्शन घेत ते ट्विटर हँडल बंद केले. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्यांकडून सातत्याने कारवाईचे प्रकार समोर येतात. उदाहरणार्थ गुगलच्या मालकीची कंपनी यूट्यूबने जुलै आणि सप्टेंबर 2019 च्या दरम्यान 8.8 मिलियन व्हिडिओ आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवले. ज्यापैकी 93 टक्के नियमानुसार ऑटोमेटिक मशीन्सद्वारे हटवले गेले जे कोणत्या ना कोणत्या नियमांचे उल्लंघन करत होते. याच कालावधी दरम्यान 3.3 मिलियन चॅनल आणि आता 517 मिलियन कमेंट सुद्धा हटवण्यात आले. या कंपन्यांनी जगभरात आपल्या हजारो कर्मचार्‍यांना आक्षेपार्ह कंटेट हटवणे आणि देखरेखीचे काम दिले आहे. अशाच प्रकारे इंस्टाग्रामने सुद्धा पोर्नोग्राफीशी संबंधीत लोखो पोस्ट आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवल्या.

युरोपमध्ये काय आहे सिस्टम ?

युरोपीय देशांमध्ये पाहिले तर ब्रिटेनमध्ये मोठ्या कालावधीपासून सोशल मीडिया कंपन्यांच्या सेल्फ रेग्युलेशनवर सरकारचा जोर आहे. परंतु, तर अन्य प्रमुख युरोपीयन देशांपैकी जर्मनीने 2018 मध्ये NetzDG कायदा बनवला. जो देशात 20 लाखांपेक्षा जास्त यूजर्सवाल्या सोशल मीडिया कंपन्यांवर लागू आहे. यामध्ये कंपन्यांसाठी एखाद्या आक्षपार्ह कंटेटबाबत तक्रार आल्यानंतर 24 तासांच्या आत कंटेट हटवणे बंधनकारक आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास एखाद्या व्यक्तीस 5 मिलियन यूरो आणि कंपन्यांसाठी 50 मिलियन यूरोपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. जुलै 2019 मध्ये फेसबुकवर यासंबंधीच्या प्रकरणांमध्ये 2 मिलियन यूरोचा दंडसुद्धा लावला गेला. यामध्ये कंपनीवर त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अवैध हालचालींना रिपोर्ट करण्यात दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, कंपनीने म्हटले की, याबाबतीत कायदा स्पष्ट नसल्याने अशी स्थिती आली

दहशतवादाशी संबंधीत कंटेटबाबत सक्ती

अशाप्रकारे दहशतवादाशी संबंधीत व्हिडिओबाबत युरोपीय युनियनने कठोरता दाखवली आहे. एक तासाच्या आत कट्टरपंथी संबंधी व्हिडिओ न हटवल्यास कठोर कारवाईचा नियम बनवला. ईयूने जर्मनीचा कायदा लागू केला ज्यामध्ये सोशल मीडिया आणि अन्य कंपन्यांसाठी डेटा स्टोरेज आणि लोकांच्या डेटाचा वापर सुरक्षित करण्याचे उपाय करण्यात आले. सदस्य देशांसाठी सुद्धा आपल्या येथे 2021 पर्यंत या नियमांना लागू करण्याची कालमर्यादा ठरवण्यात आली.

ऑस्ट्रेलियात कठोर नियम

अशाच प्रकारे ऑस्ट्रेलियाने 2019 मध्ये Sharing of Abhorrent Violent Material Act मंजूर केला. यामध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना गुन्हेगारी दंड, 3 वर्षापर्यंत जेल आणि कंपनीच्या ग्लोबल टर्नओव्हरच्या 10 टक्केपर्यंत दंडाची व्यवस्था केली गेली. न्यूझीलँडमध्ये मस्जिद शूटिंगच्या घटनेशिवाय लाइव्ह स्ट्रीमिंगबाबत कठोर कारवाई याच नियमांतर्गत सुरू करण्यात आली. यापूर्वी 2015 मध्ये आलेल्या ऑनलाइन सेफ्टी अ‍ॅक्टमध्ये आक्षेपार्ह पोस्ट हटवण्यास सांगण्याचा अधिकार ई-सेफ्टी कमिश्नरला दिला गेला. ज्यामध्ये नंतर 2018 मध्ये रिव्हेंज पोर्नवर कठोर अ‍ॅक्शनच्या तरतुदीला जोडण्यात आले. ऑस्ट्रेलियामध्ये या नियमांची मागणी 2014 च्या त्या घटनेनंतर होत होती ज्यामध्ये सायबर बुलिंगने त्रस्त होऊन कॅरलॉट डावसन नावाच्या टॉप मॉडलने आत्महत्या केली होती.

रशियामध्ये इंटरनेट बंद करण्याचा आधिकार

रशियामध्ये बनवलेल्या इमर्जन्सी रूल एजन्सीला हा अधिकार आहे की, ती कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत ’वर्ल्डवाईड वेब’ स्विच ऑफ करू शकते. रशियाचा 2015 चा डेटा लॉ सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी हे अनिवार्य करतो की, रशियन लोकांशी संबंधीत डेटा रशियामधील सर्व्हरमध्येच स्टोर करावा लागेल.

चीनमध्ये तर या कंपन्यांवर पूर्णपणे बंदी

तर, चीनमध्ये ट्विटर, गुगल आणि व्हॉट्सअप सारख्या सोशल मीडिया साईट्स ब्लॉक आहेत. यांना पर्याय म्हणून चीन सरकारने Weibo, Baidu and WeChat सारखे आपले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेव्हलप केले आहेत.

अशाप्रकारे या सोशल मीडिया कंपन्यांकडून लाखो-करोडा यूजर्सच्या डेटा लीकबाबत सुद्धा जगभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. अन्य देशांमध्ये सुद्धा सोशल मीडिया सर्व्हर बाबत वाद जारी आहेत आणि मागणी होत आहे की, यूजर्सचा डेटा स्थानिक स्तरावर स्टोअर केला जावा.