राजकीय

आता साधू-संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

आता साधू-संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा

संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ

भोपाळ : वृत्तसंस्था
मंत्रिपदासाठी आता देशातंतुम्ही नेता असणे गरजेचे नसून केवळ धार्मिक गुरू किंवा साधू-संत असणे आवश्यक असते असे चित्र सध्या मध्यप्रदेशात दिसत आहे.
देशातील बदलत्या राजकारणातीळ हा चुकीचा बदल म्हणले तर गैर ठरणार नाही.

राजकीय तेढ निर्माण झाल्यावर बऱ्याचदा मध्यस्थी करण्यासाठी संत-साधू पुढे सरसावतात हे आपण पाहिलेच आहे. परंतु यशस्वी मध्यस्थी करणाऱ्यांना थेट आता राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा दिला तर आश्चर्य वाटायला नको. मध्य प्रदेश सरकारकडून भय्यू महाराज यांच्यासह पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे. लोकशाहीत नेतृत्व राजकारणातून अथवा समाजकारणातून केवळ निर्माण होत नसून आता धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रातून भारतीय राजकारणात नेतृत्व निर्माण होत आहे हे बदल सुजाण नागरिक कितपत स्वीकारतील याबाबाबत शंका आहे.

मध्य प्रदेश सरकारकने भय्यू महाराज यांच्यासह पाच संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला आहे. सरकारकडून सोमवारी परिपत्रक जारी करून या संदर्भातील घोषणा करण्यात आली. मात्र, यावरून टीका होण्याची शक्यता लक्षात घेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या निर्णयाला प्रशासकीय रूप दिले आहे.

राज्याच्या स्थापनेपासून संतांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मात्र, भय्यू महाराजांसह इतर संतांनी हा प्रस्ताव मान्य स्वीकारला आहे का, याबाबत अजूनपर्यंत अधिकृत वृत्त नाही. परंतु, हा प्रस्ताव स्वीकारून त्यांना राज्यमंत्रीपद मिळाल्यास त्यांना सरकारी सुविधांचा लाभ मिळेल. यामध्ये महिन्याला 7500 रूपये वेतन, सरकारी गाडी व 1000 रूपयांचे डिझेल, 15,000 रूपयांचा घर भत्ता, 3,000 रूपये सत्कार भत्ता आणि सरकारी मदतनीस अशा सुविधांचा समावेश असेल.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भय्यूजी महाराजांचा बराच बोलबाला आहे. राजकारणात अनेकदा यशस्वी मध्यस्थी करण्यासाठी भय्यूजी महाराज ओळखले जातात. गुजरातमधील नरेंद्र मोदींचे सद्भवना उपोषण भय्यूजींच्या मध्यस्थीनेच सोडवले गेले. तर अनेकदा किचकट प्रश्न सोडवण्याकरता राजकीय नेते भय्यूजी महाराजांना मध्यस्थीची विनंती करतात. मराठा आरक्षणसाठीच्या मोर्चामागे भय्यूजी महाराज असल्याच्याही चर्चा होत्या.

मध्य प्रदेशात नर्मदा नदीसाठी जनजागृती अभियान चालवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये नर्मदानंद, हरिहरानंद, कॉम्प्यूटर बाबा, भय्यू महाराज आणि पंडित योगेंद्र महंत यांचा समावेश आहे. या पाचही जणांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर वृक्षारोपण, जल संरक्षण आणि स्वच्छता जनजागृती अभियान राबवण्यासाठी ही विशेष समिती तयार करण्यात आली आहे.