पुणे : पुणे महापालिकेच्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाईप लाईन, केबल डक्ट, पाणी मीटर आणि मेन्टनन्स च्या कामाच्या सहा पॅकेज मधील निविदा एल अँड टी कंपनीलाच देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिला आहे. या निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येणार आहेत. विशेष असे की, कामात स्पर्धा होण्यासाठी चार पेक्षा अधिक निविदा एकाच कंपनीला देऊ नये असे संकेत असताना महापालिका आयुक्तांनी एल अँड टी कंपनीसाठी पायघड्या घालण्याचे निश्चित केल्याने या निविदा पुन्हा वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी पालिकेने सहा पॅकेज मध्ये निविदा मागविल्या आहेत. सुमारे 2315 कोटी रुपयांच्या या निविदा सरासरी 11 टक्के कमी दराने आल्या असून महापालिकेला 2050 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. सहा पॅकेजमध्ये ‘एल अँड टी’ कंपनी सर्वात कमी आली आहे. त्यामुळे हे काम याच कंपनीला मिळणार हे निश्चित आहे. परंतु महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेच्या संकेतानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाचे काम एकाच कंपनीला दिल्यास त्या कंपनीच्या कारभारात एकाधिकारशाही निर्माण होते. प्रसंगी बदलत्या परिस्थितीनुसार कंपनी स्वतःच्या मागण्या रेटून नेत त्यांना हवे ते निर्णय घेऊ शकते. किंबहुना कामही अर्धवट ठेऊ शकते. असे झाल्यास प्रकल्प बंद पडणे अथवा रेंगाळू शकतो. त्यामुळे एखाद दुसऱ्या प्रकल्पाचे काम सेकंड लोवेस्ट निविदा भरलेल्या कंपनीला देण्यात येते.
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतही अशाच पद्धतीने चवथ्या पॅकेजची निविदा हि स्पर्धात्मक असताना आयुक्तांनी सेकंड लोवेस्ट कंपनीला काम देण्यास नकार दिला असून सर्वच निविदा एल अँड टी कंपनीला देण्याचे निश्चित केले आहे. या कंपनीकडे यापूर्वीच या योजनेतील पाण्याच्या टाक्यांची कामे असून हा संपूर्ण प्रकल्प एकाच कंपनीकडे राहणार असल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यावरून पुन्हा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रकल्पाची पार्श्वभूमी अशी की पाईप लाईन व अन्य कामांच्या यापूर्वीच्या निविदा या 25 टक्के अधिक दराने आल्या होत्या. या प्रकल्पाची सल्लागार कंपनी एसजीआय ने यासाठी सुमारे 2500 कोटी रुपयांचे एस्टीमेंट केले होते. त्यामुळे पालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडणार होता. राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांच्या दबावाखाली आयुक्तांनी त्याचवेळी या निविदा एल अँड टी कंपनीला मिळाव्यात यासाठी रिंग केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. अखेर सत्ताधाऱ्यांना त्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घ्यावा लागला होता. यामुळे महापालिकेची आणि पर्यायाने पुणेकारांची 1000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.