नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने महाराष्ट्रासह सहा राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाला 7 हजार 214.03 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची घोषणा केली आहे. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय कमिटीची बैठक पार पडली. दुष्काळाने होरपळलेल्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. आपत्तीचा सामना करणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पदुचेरी, आंध्र प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. यानुसार केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला 4 हजार 714.28 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
आज पार पडलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री पियुष गोयल, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह तसंच गृह, अर्थ, कृषी विभाग आणि नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पूर, भूस्खलन, ढगफुटी, गाजा वादळ आणि 2018-19 मधील दुष्काळग्रस्त सहा राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्राकडून अतिरिक्त निधी देण्यासंदर्भात या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
A high-level committee chaired by Union Home Minister Rajnath Singh, approves Central assistance of Rs 7,214.03 crore to states affected by natural disasters. pic.twitter.com/6UQIysyLCO
— ANI (@ANI) January 29, 2019
कोणत्या राज्याला किती मदत?
महाराष्ट्र : 4714.28 कोटी (दुष्काळ)
कर्नाटक : 949.49 कोटी रुपये (दुष्काळ)
आंध्र प्रदेश : 900.40 कोटी रुपये (दुष्काळ)
हिमाचल प्रदेश : 317.44 कोटी रुपये (पूर आणि भूस्खलन)
उत्तर प्रदेश : 191.73 कोटी रुपये (पूर)
गुजरात : 127.60 कोटी रुपये (दुष्काळ)
The committee approved Rs 317.44 crore to Himachal Pradesh, Rs 191.73 crore to Uttar Pradesh, Rs. 900.40 crore to Andhra Pradesh, Rs. 127.60 crore to Gujarat, Rs. 949.49 crore to Karnataka, Rs. 4,714.28 crore to Maharashtra and Rs. 13.09 crore to UT of Puducherry. https://t.co/vaihcLU1Ck
— ANI (@ANI) January 29, 2019
विदर्भातील दुष्काळी तालुक्यांना 1,315 कोटींची मदत
गेल्या दोन दिवसांपूर्वी खरीप-2018 मध्ये राज्यात तीव्र व मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळ जाहीर 151 तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांसाठी 7103.79 कोटींच्या मदतनिधीस शासनाने शुक्रवारी प्रशासकीय मान्यता दिली. हा निधी दोन समान टप्प्यात वितरित केला जाईल. यामध्ये विदर्भातील 38 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना 1,315 निधी मिळणार आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 50 टक्के निधी वितरणास मान्यता मिळाली आहे. मदतनिधीमध्ये राज्यातील दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केलेले 268 महसूल मंडळांसह 931 गावांना डावलल्याचे स्पष्ट झाले.