‘या’ गरिबांना मिळणार १ रुपये किलो तांदूळ अन् नववधूला १ तोळे सोने मोफत 

गुवाहाटी : वृत्तसंस्था – आसाम सरकारनं पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या आणि जनहिताच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यात गरिबांना १ रुपये किलो तांदूळ आणि नववधूला १ तोळे सोनं मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी हा विधानसभा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.

आसाम सरकारनं सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात आणखीही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात होस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातही कपात करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींसाठी उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी काही योजनांची घोषणाही करण्यात आली आहे. याशिवाय विधवा आणि दिव्यांगांसाठी सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. शिवाय या अर्थसंकल्पात स्वस्त पोषण आहार सहाय्यता योजनेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. ज्याअंतर्गत 53 लाख लाभार्थी कुटुंबीयांना खाद्य सुरक्षेंतर्गत तीन रुपयांऐवजी प्रतिकिलो एक रुपयानं तांदूळ मिळणार आहेत. गरिबांना यामुळे आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.

याबाबत बोलताना अर्थमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा म्हणाले, आसाममधल्या सर्व समुदायाच्या नववधूंना एक तोळे सोनं दिलं जाणार असून, त्याची अंदाजे किंमत ३८ हजारांच्या घरात आहे. शिक्षणासाठी सरकार कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थिनींना मोफत पाठ्यपुस्तकं पुरवणार आहे. जी सध्या १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात येत होती. सरकारी कॉलेज आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणार असून, मेस बिलमध्ये १० महिन्यांपर्यंत प्रत्येक महिन्याला अनुदानाच्या स्वरूपात ७०० रुपये दिले जाणार आहेत.”

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “जर एखाद्या ४५ वर्षीय महिलेच्या पतीचं निधन झालं तर तिच्या कुटुंबीयांना तात्काळ मदतीच्या स्वरूपात २५ हजार रुपये प्रदान करण्यात येणार आहेत. चहा बागायत क्षेत्रातील चार लाख कुटुंबांना मोफत तांदूळ पुरविण्यात येणार आहे तसेच या क्षेत्रातील मजुरांच्या कुटुंबीयांना दोन रुपये किलोनं साखर देण्यात येणार आहे. ६० वर्षांच्या वयोमर्यादेपर्यंत प्रतिमहिना २५० रुपये पेन्शन देण्यात येणार आहे. ६० वर्षांच्या नंतर त्या महिलेला वृद्धावस्थेतील पेन्शनचाही लाभ मिळणार आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींना उच्च शिक्षण देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.”