बाबरी विध्वंस प्रकरण : 47 FIR, 49 आरोपी, 17 चे निधन, 32 वरील निर्णय आता 30 सप्टेंबर रोजी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अयोध्यामधील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने आपल्या ऐतिहासिक निर्णयाने सोडवला होता, पण आता ज्या दुसऱ्या प्रकरणावर देशाचे लक्ष आहे ते म्हणजे ६ डिसेंबर १९९२ रोजीचे बाबरी विध्वंस. या घटनेच्या २७ वर्षानंतर सीबीआयचे विशेष न्यायालय ३० सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय देईल. या प्रकरणात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, माजी केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह एकूण ३२ आरोपी आहेत. या सर्वांना निर्णयाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहावे लागेल.

४९ जणांवर एफआयआर, १७ जणांचे निधन
अयोध्याच्या बाबरी विध्वंस प्रकरणात एकूण ४९ जणांविरूद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. त्यातील १७ जणांचे निधन झाले आहे. पहिली एफआयआर फैजाबाद पोलिस ठाण्यात रामजन्मभूमीच्या एसओ प्रियंवदा नाथ शुक्ला यांनी आणि दुसरी एफआयआर एसआय गंगा प्रसाद तिवारी यांनी दाखल केली होती. उर्वरित ४७ एफआयआर वेगवेगळ्या तारखांना वेगवेगळ्या पत्रकार आणि फोटोग्राफरने दाखल केली होती. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सोपवली गेली होती.

सीबीआयने बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा तपास करून एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीत ५ ऑक्टोबर १९९३ रोजी ४९ आरोपींविरूद्ध आरोपपत्र दाखल केले. पण १३ आरोपींना विशेष न्यायालयाने आरोपांच्या स्तरावरच डिस्चार्ज केले. याला प्रथम उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

लखनऊमध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात फैजाबादचे तत्कालीन डीएम आरएन श्रीवास्तव यांच्यासह एकूण २८ आरोपींविरूद्ध खटला सुरू झाला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती यांच्यासह मुख्य ८ आरोपींची सुनावणी रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात सुरू झाली. मात्र नंतर एप्रिल २०१७ मध्ये रायबरेलीच्या विशेष न्यायालयात सुरू असलेली कार्यवाही देखील लखनऊच्या सीबीआय कोर्टाकडे देण्यात आली.

ज्या १३ आरोपींविरोधात विशेष कोर्टाने आरोप केले होते, त्या आरोपींविरोधातही सुप्रीम कोर्टाकडून खटला चालवण्याचा आदेश आला. १८ मे २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यापैकी ६ समन्स पाठवले, कल्याण सिंह राजस्थानचे राज्यपाल होते. म्हणून त्यांना समन्स पाठवले गेले नाही, तर उर्वरित ६ जणांचा मृत्यू झाला होता.

आरोपींवर १२० बीसह हे कलम
सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने बाबरी विध्वंसमधील आरोपी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा आणि विष्णू हरी डालमिया यांच्यावर १२० बी म्हणजेच फौजदारी कट रचल्याचा आरोप केला. या सर्वांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १२० बी, १४७, १४९, १५३ए, १५३बी आणि ५०५ (१) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली.

विष्णू हरी डालमिया यांचे निधन झाले आहे. महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा ऊर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्मदास आणि डॉ. सतीश प्रधान यांच्यावरही आयपीसीच्या कलम १४७, १४९, १५३ए, १५३बी, २९५,न २९५ए आणि ५०५ (१) सह कलम १२० बी अंतर्गत आरोप निश्चित झाले. कल्याण सिंह यांनी राज्यपालपद सोडल्यानंतर १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्यांच्यावरही वरील सर्व कलम लावण्यात आले होते. अशाप्रकारे ४९ पैकी एकूण ३२ आरोपींच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली, उर्वरित १७ आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२० पर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी करत निर्णय लिहिण्यास सुरुवात केली आहे आणि आता ३० सप्टेंबर रोजी निर्णय येईल.

बाबरी मशीद प्रकरणात हे आहेत ३२ आरोपी
लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. रामविलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला , आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कर आणि धर्मेंद्र सिंह गुर्जर.

या १७ आरोपींचे झाले आहे निधन
सीबीआयने केलेल्या ४९ आरोपींपैकी अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, विष्णू हरी डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बाळासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डी.बी. राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास आणि विनोद कुमार बन्सल यांचे निधन झाले आहे.