UP : बरेलीत ’लव्ह जिहाद’च्या आरोपात पहिला FIR, नव्या कायद्यांतर्गत केस दाखल

लखनऊ : उत्तर प्रदेशमध्ये बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन अध्यादेशाला राज्यापालांची मंजूरी मिळाल्यानंतर बरेलीमध्ये या अंतर्गत पहिले प्रकरण नोंदवण्यात आले आहे. बरेलीत ’लव्ह जिहाद’ च्या आरोपात नव्या कायद्यांतर्गत पहिला एफआयआर नोंदवण्यात आला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लव्ह जिहादच्या आरोपात बरेली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील देवरनियामध्ये उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धर्मपरिवर्तन बंदी कायदा 3/5 च्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीवर जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. सध्या आरोपी घरातून फरार आहे. उबैस नावाच्या तरूणावर मुलीला फुस लावून धर्म परिवर्तन करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कायद्यात लव्ह जिहाद शब्दाचा उल्लेखच नाही
उत्तर प्रदेश सरकारकडून मंजूर अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी शनिवारी मंजूरी दिली होती, ज्यानुसार हा वादग्रस्त कायदा युपीमध्ये लागू झाला आहे. उत्तर प्रदेश कॅबिनेटने 24 नोव्हेंबरला लव्ह जिहादच्या विरोधात अध्यादेश मंजूर केला होता. मात्र, यामध्ये कुठेही लव्ह जिहाद शब्दाचा वापर करण्यात आलेला नाही. यात म्हटले आहे की, बेकायदेशीर पद्धतीने धर्म परिवर्तन केल्यास अ‍ॅक्शन घेतली जाईल. सध्या, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. यास 6 महिन्याच्या आत राज्य सरकारला विधानसभेत संमत करावे लागेल.

गुन्हा सिद्ध झाल्यास काय होणार?
उत्तर प्रदेश विधी विरुद्ध धर्म परिवर्तन बंदी अध्यादेश 2020 राज्यपालांच्या मंजूरीनंतर कायदा झाला आहे. या अंतर्गत खोटे, जबरदस्ती, प्रभाव दाखवून, धमकी देऊन, लोभ दाखवून, विवाहाच्या नावावर किंवा फसवूण करण्यात आलेले धर्म परिवर्तन गुन्ह्याच्या श्रेणीत येईल.

मात्र, धर्म परिवर्तन करणे किंवा करण्याच्या प्रकरणात जर एका धर्मातून दुसर्‍या धर्मात परिवर्तन करण्यात आलेले नसेल तर याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी आरोपी व्यक्तीची असेल. जर कुणी केवळ लग्नासाठी मुलीचे धर्म परिवर्तन करत असेल तर अशावेळी लग्न शून्य मानले जाईल. याचा अर्थ असा की, असा विवाह कायद्याच्या नजरेत अवैध असेल. कायद्यानुसार याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास कमीतकमी 1 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 5 वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. सोबतच किमान 15 हजार रुपये दंडा सुद्धा आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी या नव्या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे.

You might also like