भोपाळ : वृत्तसंस्था – मध्य प्रदेशात कोरोना व्हायरस चाचणीसाठी आता कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. राज्यात कोरोना संसर्गाची मोफत तपासणी केली जाईल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने संपूर्ण राज्यात मोफत कोरोना चाचणीसाठी फिवर क्लिनिकची संख्या वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. याशिवाय राज्यात ऑक्सिजन बेडची संख्या वाढवून ३७०० केली जाईल. यानंतर राज्यात ऑक्सिजन बेडची संख्या ११७०० होईल. त्याचबरोबर सरकारने ७०० आयसीयू बेड वाढवण्याचाही निर्णय घेतला आहे.
शिवराज सरकारच्या निर्णयानुसार, राज्यातील कोरोना विषाणू महामारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रूग्णालयात बेड वाढवण्यात येत आहेत. या अंतर्गत ग्वाल्हेर आणि जबलपूरमधील बेडची संख्या सर्वाधिक वाढेल. मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने कोरोना संसर्गासाठी राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत नगर व पंचायत विभाग शहर व खेड्यात अभियान राबवणार आहे. राज्यात सध्या ३०,००० जनरल बेड्स असल्याचा सरकारचा दावा आहे. त्याची संख्या वाढवण्यामुळे संक्रमित रूग्णांवर उपचार करणे सोपे होईल.
सरकारने मध्य प्रदेशात दीनदयाळ रसोई योजनेंतर्गत केंद्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, राज्यातील रसोई योजनेंतर्गत केंद्रांची संख्या ५६ वरून १०० करण्यात येईल. या केंद्रांत १० रुपयात पौष्टिक आहार दिला जाईल. याशिवाय शिवराज सरकारने आत्मनिर्भर पॅकेज २ अंतर्गत परप्रवासी कामगारांना भाड्याचे घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर १ लाख पथारी विक्रेत्यांच्या खात्यात सरकार १० हजार रुपये जमा करेल. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ८ लाख लोकांनी नोंदणी केली आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय-
पात्रता पावती वितरणांतर्गत अन्नधान्याचे वितरण १६ सप्टेंबरपासून होईल. १२ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पंतप्रधान गृह प्रवेश करतील. दतियाच्या खर्रा घाटातील पाटबंधारे प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली. राज्य सरकारने २ बिले- सहकारी दुरूस्ती कायदा आणि लोकसेवा व्यवस्थापन कायदा दुरुस्तीस मान्यता दिली. त्याअंतर्गत ७ दिवसांत अर्ज निकाली न घेतल्यास राज्यात सेवेस मान्यता देण्यात येईल.