जाणून घ्या : विना रेशन कार्ड 8 कोटी लोकांना ‘एकदम फ्री’ कसं मिळणार 5 किलो गहू आणि तांदूळ
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या या संकटात भारत सरकारने स्थलांतरित कामगारांना मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत (PMGKY) दोन महिन्यांसाठी प्रवासी कामगारांना मोफत धान्य देण्यात येणार आहे. ज्या कामगारांचे रेशनकार्ड उपलब्ध नाही त्यांना 2 महिन्यांसाठी 5 किलो रेशन आणि प्रति व्यक्ती 1 किलो हरभरा मिळणार आहे. यामुळे 8 कोटी प्रवासी कामगारांना याचा फायदा होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना मोफत अन्नधान्य कसे मिळेल – केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, कोणाकडेही रेशनकार्ड नसल्यास त्यांना त्यांचा आधार घ्यावा लागेल आणि नोंदणी करावी लागेल. यानंतर, त्यांना एक स्लिप मिळेल. ते दाखविल्याने धान्य मिळेल. यासाठी राज्य सरकार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मदेखील सुरू करू शकते. जसे दिल्ली सरकारने चालू केली आहे.
ऐसे प्रवासी श्रमिकों को मई एवं जून, अगले 2 माह के लिए- प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। इसकी पूरी राशि 3500 करोड़ रुपए का खर्च केन्द्र सरकार वहन कर रही है। इसके वितरण का कार्य कल से शुरू हो जाएगा। 2/5 @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) May 15, 2020
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान म्हणाले की, सरकारने मदत पॅकेज अंतर्गत प्रवासी कामगारांसाठी विशेष घोषणा केल्या आहेत. एनएफएसए लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त, एनएफएसए रेशनकार्ड नसलेले 10 टक्के स्थलांतरित मजूर आहेत ज्यांचे राज्याच्या रेशनकार्डमध्ये त्याचे नाव नाही.
रामविलास पासवान म्हणाले आहेत की, या संदर्भात मी अन्न व ग्राहक व्यवहार सचिव आणि एफसीआयच्या सीएमडी यांना सूचना दिल्या आहेत. धान्य वितरणची अंमलबजावणी, स्थलांतरित कामगारांची ओळख आणि त्यांची यादी कायम राखणे ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. लाभार्थ्यांची यादी 15 जुलै नंतर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रेशन देण्यासाठी तंत्रज्ञान यंत्रणेचा वापर केला जाईल. अर्थमंत्री म्हणाले की इतर राज्यात राहणाऱ्या स्थलांतरित कुटुंबे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून रेशन घेण्यास असमर्थ आहेत. त्यासाठी वन नेशन वन रेशन कार्ड जाहीर केले आहे.
3500 कोटी रुपये खर्च – प्रवासी मजुरांना धान्य पुरवठा करण्याचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. यावर दोन महिन्यांसाठी सरकार 3500 कोटी रुपये खर्च करेल. त्याच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकार जबाबदार असतील. ते प्रवासी कामगारांची ओळख पटवतील