‘सोनिया गांधींनीच पत्र लिहून ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली’, ‘या’ नेत्याचा हल्लाबोल (व्हिडीओ)

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्यानुसार त्यांच्या कल्याण योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतुद करावी, अशी सूचना काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्राद्वारे केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कल्याण योजानांविषयी काँग्रेसची (Congress) जी भूमिका आहे, त्याची राज्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी इच्छा सोनिया गांधी यांची आहे. म्हणूनच त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवल्याचे प्रभारी एच.के पाटील यांनी सांगितले. सोनिया गांधी यांनी पत्र लिहिल्यानंतर यावरुन भाजप नेत्यांकडून महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडले जात आहे.

हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलीत,आदिवासी आणि वंचित समूहाच्या विरोधातील आहे, हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता मा.सोनियाजी गांधींनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकाराच्या नाकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे. @CMOMaharashtra @abpmajhatv @TV9Marathi @INCMaharashtra pic.twitter.com/6c5LtHeRwE

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) December 19, 2020

भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichan Padalkar) यांनी आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पडळकर यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर करत सरकारवर निशाणा साधला आहे. सोनिया गांधी यांनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नकर्तेपणाची पोचपावती दिली असं म्हणत पडळकरांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ते पुढे म्हणाले, हे महाविकास आघाडीचं सरकार दलित, आदिवासी आणि वंचित समूहांच्या विरोधातील आहे, हेच मी इतक्या दिवसांपासून सांगत होतो. मात्र आता मा. सोनिया गांधीनीच पत्र लिहून महाविकास आघाडी सरकारच्या नकर्तेपणाची पोचपावती दिली आहे. आतातरी सरकारमधील काँग्रेस मंत्र्यांनी सत्तेसाठी लाचारी नाकारून आपल्या समाज बांधवांसाठी न्याय मिळवून द्यावा, असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.

सोनिया गांधींनी पत्रात काय लिहले ?

अर्थसंकल्पात मागावर्गीयांसाठी केलेली आर्थिक वित्तीय वर्षात त्यांच्यासाठी खर्च करावा यासाठी कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत असताना कायदा केला होता. त्याचा तेथील अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना फायदा होतो. तशीच पावले महाराष्ट्राने उचलावीत, असे सोनिया गांधी यांनी सुचवले आहे. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी यूपीए सरकारने ठाम निर्णय घेतले होते. तसेच निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनेही घ्यावेत.