‘तो निर्णय मागे घ्या, अन्यथा मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही’; भाजप आमदार पडळकरांचा ठाकरे सरकारला इशारा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणावरून भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले आहे. राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा फटका मागासवर्गीयांना बसला आहे. राज्यातील एसी, एसटी, ओबीसी समाजाचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अन्यथा या सरकारमधील एकाही मंत्र्याला गावात फिरू देणार नाही असा गंभीर इशाराही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांना दिला आहे.

आमदार पडळकर म्हणाले की, मागासवर्गीय पदोन्नतीबाबत सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. 18 फेब्रुवारीला शासनाने आदेश काढला, आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता 100 टक्के जागा भरल्या जातील असे सांगितले. मग आरक्षित 33 टक्के जागांवर घाला घालण्याचे काम या सरकारकडून केले जात आहे. मंत्रिगट समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आहेत. त्यांनी ओबीसींसाठी काय केले हे सांगावे. एकाच बैठकीनंतर थेट निर्णय घेतल्याने त्याचा फटका दीड लाख कर्मचाऱ्यांना बसल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला आहे. ठाकरे सरकारला मागासवर्गीयांवर अन्याय करायचा आहे. महापुरूषांच्या नावाने राजकारण करायचे आणि वंचित घटकांना लाभापासून दूर ठेवायचे हे सरकारचे धोरण आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार मागासवर्गीयांना पदोन्नती दिली जात नाही. 16 तारखेला बैठक होते अन् 18 तारखेला निर्णय होतो. एका बैठकीत काय केले हे पवारांनी सांगावे, असेही आमदार पडळकर म्हणाले.