मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – घर खरेदीचा निर्णय बदलला तरी घर खरेदी करताना भरलेली रक्कम विकासकाला जप्त करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय महारेरेच्या अपीलिय प्राधिकारणाने दिला आहे. अंधेरी येथील एका प्रकरणात रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार विकासकाला आहेत असा निर्णय महारेराने दिला होता. अपीलिय प्रधिकरणाने हा निर्णय फेटाळून लावत ही 6 लाख 95 हजारांची रक्कम परत करण्याचे आदेश विकासकाला दिले आहेत. अनेक ठिकाणी विकासक आणि खरेदीदारांमध्ये याच मुद्यावरून वाद होत असतात. त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बोरिवली येथील रेखा नवानी यांनी अंधेरी येथील लॉन्स अ‍ॅड बियॉण्ड या ओमकार डेव्हलपर्सच्या गृहप्रकल्पात घर खरेदी केले होते. त्यावेळी त्यांनी 1 रुपये टोकन रक्कम आणि 6 लाख 95 हजार रुपये देकारापोटी भरले होते. मात्र खरेदीसाठी आवश्यक असलेले कर्ज नवानी यांना मिळू शकले नसल्याने त्यांनी आपला निर्णय बदलून त्यांनी विकसाकडे नोंदणी रक्कम परत मागितली. मात्र, एक लाख रुपये परत करणाऱ्या विकासकाने 6 लाख 95 हजार रुपये देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी महारेराकडे धाव घेतली.
कर्ज मिळाले नाही तर रक्कम परत करू असे आश्वासन व्यावहार करताना ठरले होते असे नवानी यांचे म्हणणे होते. तर घर खरेदीचा निर्णय बदलला तर घराच्या एकूण रकमेच्या 10 टक्के रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. आम्ही फक्त पाच टक्केच रक्कम जप्त केली असा युक्तीवाद विकासकांनी केला होता. तोग्राह्य धरत महारेराने विकासकाच्या बाजूने निर्णय दिला त्या विरोधात नवानी यांनी अपीलिय प्राधिकारणाकडे दाद मागितली होती.
या व्यवहारांचे खरेदी विक्री करार झाला नव्हता. त्यामुळे महारेराने ज्या कायद्याचा अधार घेत हा आदेश दिला आहे तो आशा प्रकरणांमध्ये गैरलागू ठरतो. अलाँटमेंट लेटरमधिल एकतर्फी अटी अनेकदा ग्राहकांना कळत नाहीत. त्यामुळे महारेराचा आदेश एकतर्फी ठरवून तो प्राधिकरणाने रद्द केला आहे. तसेच नवानी यांना 6 लाख 95 हजार रुपयांचा परतावा देण्याचे आदेश विकासकांना दिले आहेत.