नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ई-कॉमर्स ट्र्रांजॅक्शनवर 1 टक्के टॅक्स डिडक्टेट अ‍ॅट सोर्स (TDS) लागू केला आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सेलर्सवर टॅक्सचे ओझे वाढणार आहे. सरकारच्या अर्थसंकल्पानुसार टॅक्सचा विस्तार करताना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर आपल्या वस्तू विकण्यासाठी सेलर्सला सहभागी केले जाऊ शकते. त्यासाठी या कायद्यात नवा सेक्शन 194-0 जोडण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येईल. जेणेकरुन सेलर्सवर 1 टक्के टीडीएस लागू होऊ शकेल.
तसेच सेक्शन 197 मध्ये देखील संशोधन करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. हे संशोधन 1 एप्रिलपासून लागू होईल. या डॉक्यूमेंटमध्ये विस्ताराने सांगण्यात आले आहे की ई कॉमर्स क्षेत्रात सेलर्सला ग्राॅस सेलवर टॅक्स कापला जाईल. अशी ही शक्यता आहे की टॅक्स सेल्सच्या अतिरिक्त सेवेवर देखील लागू होईल.
सरकारच्या या प्रस्तावावर सध्या ई कॉमर्स कंपनीकडून कोणतीही वक्तव्य समोर आले नाही. असे असले तरी हे स्पष्ट आहे की जर एखाद्या सेलरने मागील वर्षी ई-कॉमर्सवर जास्त सेल केला असेल आणि त्याचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना मागील वर्षासाठी टीडीएस द्यावा लागणार नाही. परंतु सेलर्सवर टॅक्स लागल्यास त्याचा भार ऑनलाइन शॉपिंगवर होऊन शॉपिंग महागणार अशी चिन्हे आहेत.