राजकीय

चिटफंडमध्ये बुडणार नाही आपला पैसा ; केंद्र सरकारने घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : पोलीसनामा ऑनलाईन – जर तुम्ही तुमचा पैसा चिडफंडमध्ये गुंतवला असेल तर तुम्हाला आता काळजी करण्याची गरज नाही. तुमचा पैसा आता फसणार नाही कारण मोदी सरकारने याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये शारदा घोटाळ्यावरून सुरू असलेल्या वादादरम्यानच मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. चिटफंड सारख्या योजनांमध्ये तुमचा पैसा आता फसणार नाही. चिटफंड (पोंजी) योजनेला लगाम घालण्यासाठी मोदी मंत्रिमंडळानं अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट योजना प्रतिबंध बिल 2018 मध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे. जर तुम्ही नोंदणीकृत नसलेल्या याेजनेत पैसे गुंतवले तर ती योजना अवैध ठरवली जाणार आहे. इतकेच नाही तर, या नियमानुसार अशा अवैध ठरवलेल्या कंपनीच्या संचालकांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चिंटफंडातील फसवणूकीला आळा बसणार आहे.

चिटफंडाच्या जाहिरातीतील ब्रँड अँबेसेडरवरही होणार कारवाई

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, “ज्या ठेव गुंतवणूक योजना नोंदणीकृत नाहीत, त्या अनधिकृत ठेव योजना असतील. त्यामुळे आता कोणीही चिटफंडसारख्या योजना चालवू शकणार नाही. असे करणाऱ्यांची संपत्ती विकून लोकांना त्यांचे पैसे परत केले जातील. या दुरुस्ती कायद्यांतर्गत अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी जाहिरात दिल्यास किंवा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणत्याही मोठ्या हस्तीला ब्रँड अँबेसेडर बनवलं, तरीही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.”

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2015 ते 2018पर्यंत सीबीआयनं चिटफंड प्रकरणात जवळपास 166 गुन्हे दाखल केले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे चिटफंड प्रकरणातील सर्वाधिक प्रकरणं ही पश्चिम बंगाल आणि ओडिशातील आहेत. पश्चिम बंगालमधल्या शारदा घोटाळ्याचं प्रकरण हे भाजपा सरकारच्या आधीच्या काळात घडलं आहे.

दरम्यान चिटफंड योजनांचा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आसामसारख्या राज्यांवर मोठा प्रभाव पडत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मुख्य म्हणजे चिटफंड याेजना सुरू कराणाऱ्या सर्व कंपन्यांचा ऑनलाईन डेटाबेस तयार केला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वकाही आता नोंदणीकृत होणार आहे. शिवाय चिटफंड प्रकरणातील फसवणुकींना यामळे आता आळा बसणार आहे.