पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – Cabinet Meeting Today: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (PLI) ला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, पियुष गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कॅबिनेटमध्ये घेतलेला निर्णय सांगितला आहे. कॅबिनेटने फूड प्रोसेसिंग सेक्टरसाठी १०,९०० करोड रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅबिनेटने PLI योजनेंतर्गत याला मान्यता दिली आहे. पियुष गोयल म्हणाले की अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला PLI शी जोडले गेला आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा होईल. ते म्हणाले की या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याची योजना आहे. ते म्हणाले, कोरोना काळात शेतकऱ्यांनी उत्पादनात वाढ केली आहे. यावर्षी ३.५% ची वाढ झाली आहे.
गोयल म्हणाले की PM मोदी, नरेंद्र तोमर यांनी शेतकऱ्यांना वेगवेगळे पर्याय देण्याची चर्चा केली आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. ते म्हणाले की शेतकरी हवे तर वेगवेगळ्या मंडईमध्ये त्यांचे पीक विकू शकतात. काही लोकांनी शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकले आहे. नवीन कायद्यात एक पर्याय आहे तर जुना कायदा कायम ठेवण्यात आला आहे. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांची जमीन कुठे जात नाही. जिथे शेतमालाला जास्त किंमत मिळते तिथे ते आपले पीक विकू शकतात. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख तरुणांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
पुढे गोयल म्हणाले, फूड ब्रँडच्या जगात केंद्र सरकार भारताची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ते म्हणाले की काँट्रॅक्ट फार्मिंग हा ही ऑप्शन आहे, ज्या शेतकऱ्यांना यात सामील व्हायचे नाही ते दुसरा पर्याय निवडू शकतात. पियुष गोयल म्हणाले की मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा क्षेत्रासाठी घेतलेला हा निर्णय त्यापैकीच एक आहे.
महत्वाचे निर्णय
>> कॅबिनेटने अन्न सुरक्षा क्षेत्रासाठी १०,९०० करोड रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
>> मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे अडीज लाख युवकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.