राष्ट्रीयताज्या बातम्या

मोदी सरकारचे भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणखी एक कडक पाऊल ! 15 अति वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती

Narendra Modi File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भ्रष्टाचाराविरोधात आणखी एक मोठे पाऊल उचलत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने १५ आयकर अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त केले आहे. सीबीडीटीने १५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत मोदी सरकार अत्यंत कडकपणे निर्णय घेत असल्याचे दिसत आहे. याआधीदेखील यावर्षी जूनमध्ये असाच निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये उच्चस्तरीय भारतीय महसूल सेवेतील २७ अधिकारी जबरदस्तीने सेवानिवृत्त झाले. यामध्ये केंद्रीय थेट कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) १२ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. भ्रष्टाचार प्रकरणात त्याच्या नावानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

मीडिया रिपोर्टनुसार यावेळी ज्या कर अधिकाऱ्यांवर अनियमिततेचे आरोप आहेत त्यांच्याविरूद्ध ही कठोर कारवाई केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणातही कर अधिकाऱ्यांकडून होणार्‍या मनमानीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.

या नियमानुसार केलेली कारवाई :
केंद्रीय नागरी सेवा १९७२ च्या नियम ५६ (J) नुसार सरकार ३० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या किंवा वयाच्या ५० व्या वर्षांपर्यंत पोहोचलेल्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देऊन त्यांची सेवा समाप्त करू शकते. याच नियमाचा वापर करून सरकारनं गेल्या जूनमध्ये आणि आत्ता ही कारवाई केली आहे.

केंद्र सरकार या अधिकाऱ्यांना नोटीस आणि तीन महिन्यांचा पगार देऊन घरी पाठवू शकते. अशा अधिकाऱ्यांच्या कामाचा दर तिसर्‍या महिन्यात आढावा घेतला जातो आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचार किंवा अक्षमता / अनियमिततेचे आरोप आढळल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते.

आणखीही अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता :
हा पर्याय बर्‍याच वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे आहे, परंतु बहुतेक वेळा याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही आणि याचा फारसा वापर केला गेला नव्हता. आतापर्यंत फक्त या गटात ‘गट अ’ आणि ‘ब’ चे अधिकारीच सामील होते, आता गट सी अधिकारीदेखील त्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व केंद्रीय संस्थांकडून या संदर्भात मासिक अहवाल मागण्यास सुरवात केली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना दोषी आढळल्यास सरकारमार्फत सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाऊ शकते. असे करण्यामागील सरकारचा हेतू म्हणजे शासकीय सेवेतील अकार्यक्षम सेवक कमी करणे हा आहे.