करदात्यांना मोठा दिलासा ! सप्टेंबरपर्यंत करु शकता गेल्या 5 वर्षांच्या ITR ची तपासणी, CBDT नं दिली माहिती

नवी दिल्लीः वृत्तसंस्था – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) सोमवारी मूल्यांकन वर्ष 2015-16 ते 2019-20 या कालावधीत प्रलंबित ई-फाइल कर परतावा (आयटीआर पडताळणी) च्या पडताळणीत एकमुलीय सूट जाहीर केली आहे. आयटीआर-व्ही न भरल्यामुळे सीबीडीटीने दिलासा दिला आहे. सीबीडीटीने सांगितले की, करदात्यांकडून आयटीआर-व्हीची वैध पावती न मिळाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ई-फाईलद्वारे दाखल केलेले आयकर विवरण परतावा आयकर विभागाकडे पडून आहे. वास्तविक, कोरोना व्हायरसच्या दृष्टीने लॉकडाउनमुळे ही समस्या उद्भवली आहे.

सप्टेंबर पर्यंत संधी
सीबीडीटीने म्हटले आहे की, ज्या करदात्यांनी आपल्या परताव्याची पडताळणी केली नाही त्यांना सप्टेंबर अखेर याची पडताळणी करण्याची संधी दिली जात आहे. आयकर विभागातील करदात्यांना आयटीआर-व्ही फॉर्मची स्वाक्षरी केलेली प्रत पाठवता येते किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांपैकी कोणत्याही एकद्वारे याची पडताळणी करता येते.

हे व्हेरिफिकेशन का महत्वाचे आहे ?
इलेक्ट्रॉनिकरित्या भरलेल्या परताव्यावर करदात्यांचे स्वाक्षरी नसल्यामुळे, करदात्यांनी इतर माध्यमांद्वारे याची पडताळणी करणे महत्वाचे आहे जेणेकरुन त्यांच्या परताव्याच्या दाव्यावर प्रक्रिया करता येईल. करदात्याने दिलेली माहिती योग्य आहे की नाही याची खात्री करण्यासाठी हे व्हेरिफिकेशन केले गेले आहे.

या माध्यमातून आपण व्हेरिफाय करू शकता
सीबीडीटीने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे सांगितले गेले आहे की, अपूर्ण परतावा अर्ज इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेदेखील पडताळता येऊ शकतात. यासाठी आधार लिंक केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर पासवर्ड मिळवून, नेट बँकिंग किंवा बँक खाते क्रमांकाद्वारे आयकर विभागाच्या ई-फाइलिंग वेबसाइटवर लॉग इन करून, डिमॅट क्रमांकाद्वारे किंवा रोख वितरकांच्या मदतीने एटीएमद्वारे व्हेरिफाय करता येते. .

याची पडताळणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल
सर्वसाधारणपणे, करदात्यांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (ई-फिलिंग) कर रिटर्न भरल्यानंतर 4 महिन्यांपर्यंत याची तपासणी करण्याची संधी दिली जाते. या कालावधीत पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास, कायद्यानुसार, कर भरणा न केल्याबद्दल विभाग करदात्यावर कारवाई करू शकतो.

यांना दिलासा मिळणार नाही
तथापि, ही सवलत त्या अनुषंगाने होणार नाही ज्यांच्या पालनाची खात्री करुन घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती पावले उचलली आहेत. काही प्रकरणांमध्ये करदात्यांमुळे पडताळणीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे आणि यामुळे अधिकाऱ्यांनी पावले उचलली आहेत. त्यांना आज घोषित कालावधीच्या बाहेर ठेवण्यात येईल आणि परताव्यावर व्याज आकारले जाईल.

अशा रिटर्न्सची पडताळणी करण्यासाठी आणि अशा रिटर्न्स नियमित करण्यासाठी अशी एक वेळची संधी दिली जात असल्याचे सीबीडीटीने म्हटले आहे. त्याचबरोबर, हा इशारा देखील देण्यात आला आहे की, जर सप्टेंबर अखेर इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने कर नियमित केला गेला नाही तर कायदेशीर तरतुदीची योग्य पावले उचलली जातील.