कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरोधात सरकारने उचलले ‘हे’ पाऊल

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या सर्व क्षेत्रात स्त्रिया काम करतात. मात्र त्यांच्या कामावर त्यांना अनेकदा लैंगिक शोषणासारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. कायदा असूनही अनेकदा या महिला बदनामी होऊ नये म्हणून याचा खुलासा करत नाहीत. त्यामुळे या गोष्टी वाढत आहेत. या गोष्टीचा विचार करता सरकारने कामकाजाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या घटनांचा विचार करत मंत्र्यांच्या समितीची पुर्नबांधणी करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांच्या पुर्नबांधणी केलेल्या समितीतून केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज आणि मेनका गांधी यांना वगळण्यात आले आहे. आताच्या मंत्र्यांची जी नवी समिती तयार करण्यात आली आहे, त्यामध्ये आता गृहमंत्री अमित शहा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आणि महिला व बाल विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचा समावेश आहे. तर नव्या सदस्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. ही समिती या विषयीचे कायदे अधिक कडक बनवण्यासाठी आपले मत नोंदवणार आहेत.

दरम्यान, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कामाच्या ठिकाणी होणारे शारीरिक शोषण रोखण्यासाठी कायदा आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेत मंत्र्यांची एक समिती तयार करण्यात आली होती. तेव्हा त्यात राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज आणि मेनका गांधी हे होते, मात्र यंदा त्यांना वगळण्यात आले आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त –