IPS अधिकारी हेमंत निंबाळकर यांना ‘या’ प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा दिलासा

बंगळूर : वृत्तसंस्था – बेकायदा गुंतवणूक करुन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने आयएमए घोटाळ्यातील कंपनीचे एमडी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह 28 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. आयएमए गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने आयपीएस अधिकारी हेमंत निंबाळकर यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपत्र शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे निंबाळकर यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाचे न्यायाधीश मायकल डी कुन्हा यांनी हा निकाल दिला आहे. आयपीएस अधिकाऱ्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी (कॉम्पिटंट ऑथोरिटी) आवश्यक असताना, सीबीआयने ती न घेतल्याचा ठपका ठेवत निंबाळकर यांना दिलासा दिला आहे. तसेच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निंबाळकर यांच्या विरोधातील आरोपपत्रासोबतच कर्नाटकातील भाजप सरकारने त्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास दिलेली मंजूरी आणि तपास करण्यासाठी दिलेली परवानगीदेखील फेटाळून लावली आहे.

आयएमए गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. घोटाळ्याची चौकशी राज्याचे मुख्य सचिव अध्यक्ष असलेल्या आरबीआयच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीसमोर ऑगस्ट 2016 पासून असताना कर्नाटक सरकार किंवा सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणतीही कारवाई केली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. सीआयडीच्या चौकशीदरम्यान हेमंत निंबाळकर यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकारी आणि चौकशी अहवालाला अंतिम मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सोडून तपास प्रक्रियेत मधल्या स्तरावर असणाऱ्या निंबाळकर यांना संशयित कसे धरता येईल, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. एखाद्या संस्थेने केलेल्या तपासादरम्यान इतरांना सोडून देऊन एकाच अधिकाऱ्याला जबाबदार धरणे यामध्ये काहीतरी काळेबेरे असू शकते, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तपास करणाऱ्या सीबीआयने सादर केलेल्या आरोपपत्रातून या गोष्टी जाणीवपूर्वक वगळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पूर्वग्रहदूषितपणा दिसून येतो. सीआयडीच्या चौकशी अहवालाची फाईलच गायब करुन सदोष आरोपपत्र दाखल केले असल्याने आरोपपत्र रद्द करण्यात यावे, अशी याचिका निंबाळकर यांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने निंबाळकर यांनी याचिकेतून केलेली मागणी मान्य करत एकाच चौकशी अहवालासंदर्भात दोन एफआयआर नोंद करणे हे कायद्यानुसार अमान्य आहे. तसेच दुसऱ्या एफआयआरनुसार तपास बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.

या खटल्यामध्ये निंबाळकर हे आरोपी नसताना त्यांच्या घरावर सरकारच्या परवानगिने छापे टाकले. त्यामुळे सीबीआयने तपासादरम्यान केलेली कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने हा तपास देखील बेकायदेशीर ठरवला आहे.