Cigarette and Tobacco | दारू विक्रीवर नवे निर्बंध? आता एकच सिगरेट मिळणार नाही, संसदीय समितीची केंद्राकडे शिफारस

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुट्ट्या म्हणजे एक सिगारेट (Cigarette and Tobacco) विक्रीवर बंदी आणावी, अशी शिफारस संसदीय स्थायी समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. एका वेळी केवळ एक सिगारेट (Cigarette and Tobacco) विकत घेणाऱ्यांची संख्या देशात मोठी आहे. त्यामुळे सिगारेटचा एकूण खपदेखील जास्त आहे. त्याचा तंबाखूजन्य पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेवरदेखील विपरीत परिणाम होतो, असे समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात एक सिगारेट विकण्यावर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील कर वाढविण्याची आणि देशातील सर्व विमानतळांवरील स्मोकिंग झोन बंद करावेत, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की जीएसटी लागू झाल्यानंतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांमध्ये फार वाढ झालेली नाही. या समितीने मद्याच्या विक्रीवरही आणखी काही निर्बंध लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात तंबाखूजन्य पदार्थांवरील करांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता असते, असे समितीने इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर या संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे. (Cigarette and Tobacco)

तसेच गुटखा, सुगंधित तंबाखू आणि माऊथ फ्रेशनरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांवरदेखील
कडक निर्बंध लावणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांत वाढ झाल्यानंतर त्यांच्या विक्रीत घट होण्याची आशा आहे.
या उपायांचा परिणाम कर्करोग रुग्णांची संख्या कमी होण्यात झाला तर ते उत्तम होईल,
असे कर्करोग तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तंबाखू उत्पादनांवर कर आणखी वाढविण्यात आले पाहिजेत,
असे काही अर्थतज्ज्ञांचेही मत आहे. स्मोक फ्री सिगारेटवर करांत 90 टक्के वाढ झाली पाहिजे.
या करवाढीमुळे सरकारला 416 अब्ज रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे.

Web Title :- Cigarette and Tobacco | no single cigarette will be sale now new restrictions on alcohol drink sales recommendation of the parliamentary committee to the central government

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update