शरद पवारांची दुष्काळाची मागणी म्हणजे राजकारणासाठी राजकारण : मुख्यमंत्री

सांगली :  पोलीसनामा ऑनलाईन – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारच्या दुष्काळसदृश शब्दावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली होती. शरद पवार यांच्या टीकेवर मुख्यमंत्र्यानी पलटवार केला आहे. शरद पवारांचा दुष्काळ म्हणजे राजकारणासाठी राजकारण असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.

लोकमंगल प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले म्हणून आयुक्तांची बदली ?

“तुमच्या काळात दुष्काळ शब्दच तुम्ही उडवून ‘टंचाईसदृश्य’ शब्द ठेवला होता. तुम्ही सत्तेत होते तेव्हा, ‘दुष्काळ’ शब्दच नव्हता. मात्र आम्ही दुष्काळ शब्द वाढवून ‘दुष्काळसदृश्य’ असे जाहीर केले आहे. तुम्ही दुष्काळ म्हणा, महादुष्काळ म्हणा, आम्ही उपयोजना सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे पवारांनी दुष्काळ आणि टंचाई असे शब्दछळ करू नये”, असा टोलाही मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांना लगावला आहे.

शरद पवार काय म्हणाले होते ?

राज्यात दुष्काळसदृश नाही तर दुष्काळच घोषित करावा अशी परिस्थिती आहे, असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील 180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली. तांत्रिकदृष्टया संपूर्ण दुष्काळ घोषित करता येत नाही, म्हणून दुष्काळसदृश अशी टर्म वापरात आल्याची चर्चा आहे. मात्र ही निव्वळ फसावफसवी असून संपूर्ण दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनीही केली आहे. दरम्यान, 180 तालुक्यांमध्ये टँकर, चारा, वीज, शालेय सवलती देण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

परिस्थिती अशीच राहिल्यास निर्णय घेण्यास सक्षम : खडसे


राज्यातील 180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा –

राज्यातील 180 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यामुळे आता त्यानुसार उपाययोजना करण्यास सुरुवात होईल. 180 तालुक्यांमध्ये उपाययोजनांना सुरुवात होईल. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात घोषणा केली. राज्यात सरासरीच्या केवळ 77 टक्के पाऊस पडल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. दुष्काळसदृश भागाच्या पाहणीसाठी लवकरच केंद्राची टीमही महाराष्ट्रात येईल. त्यानंतर मदतीचीही घोषणा केली जाईल.

राज्यात ‘या’ उपोययोजनांना सुरुवात –

जमीन महसुलातून सूट, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या बिलामध्ये सूट, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सूट, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात सूट, पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात टँकर योजना, टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे.