Budget 2021 : ‘अर्थसंकल्प हा निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र ?’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत, त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आलीय. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचे नाही, हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आलंय. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, अशी टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केलीय.

देशाच्या इतिहासामध्ये अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. 70 वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिलेत. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्यात. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणार्‍या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावलाय. ‘मै देश नही बिकने दुंगा’ असे म्हणणारे मोदी खोटे बोलत होते यावर स्वत: अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून शिक्कामोर्तब केलंय, असंही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाइप लाइन व स्टेडियम सरकार विकणाराय. तसेच देशातील 7 बंदरेही खासगी कंपन्यांना देणार आहेत. देशाची संपत्ती व सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहेत, असेही ते म्हणाले.

एलआयसी कंपनी विकणार ?
एलआयसी ही आजवर भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पामध्ये झालीय. आपले भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावे म्हणून एलआयसीत गुंतवणूक करणार्‍या कोट्यावधी लोकांचे भवितव्य यामुळे अंधारात ढकलले आहे. सरकारने नियोजनशून्यरित्या लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झालेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागलेत, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केलेली नाही. ही सर्वसामान्य गरिबांची फसवणूक आहे. यामुळे महागाई वाढत जाणार आहे, असंही बाळासाहेब थोरात यांनी नमूद केलंय.

मोफत लस दिली जाईल, अशी होती अपेक्षा
बिहार निवडणुकीच्या प्रचारावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारमध्ये भाजपची सत्ता आल्यावर मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली होती. आज अर्थसंकल्पामध्ये देशवासीयांना मोफत कोरोना लस देण्याची घोषणा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती पण सरकारने देशाची निराशा केली आहे, अशी टीका थोरात यांनी केलीय.

मुंबई, महाराष्ट्र राज्याला काहीही नाही !
महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबई शहराला या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेलं नाही. देशाच्या विकासात सर्वांत मोठे योगदान देणार्‍या महाराष्ट्राशी सूडबुद्धीने वागण्याची भूमिका यातून पुन्हा एकदा दिसली आहे. कराच्या रूपाने महाराष्ट्र सर्वात अधिक रक्कम केंद्राला देतो पण, महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून काहीच मिळाले नाही. तर आयकर मर्यादेचा उल्लेख टाळून नोकरदार मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा केंद्र सरकारने केलीय. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, कष्टकरी, कामगार नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केलीय, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.